ईडी के सामने कल फिर पेश होंगे रॉबर्ट वाड्रा, बीकानेर केस के सिलसिले में होगी पूछताछ

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) राजस्थान के बीकानेर में एक कथित जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष पेश हो सकते हैं.अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी.

रॉबर्ट वाड्रा (Photo Credit: Twitter)

नई दिल्ली: कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बहनोई रॉबर्ट वाड्रा (Robert Vadra) राजस्थान के बीकानेर में एक कथित जमीन घोटाले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को जयपुर में प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष पेश हो सकते हैं.अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी. वाड्रा की मां मॉरीन भी मंगलवार को जयपुर के भवानी सिंह रोड स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 10 बजे पेश हो सकती हैं.वाड्रा और उनकी मां सोमवार की दोपहर जयपुर हवाई अड्डे पर पहुंचे. अगर वाड्रा कल ईडी के समक्ष पेश होते हैं तो वह इस जांच एजेंसी के सामने चौथी बार पेश होंगे। पिछले तीन मौकों पर वह ‘‘अवैध’’ तरीके से विदेश में संपत्ति खरीदने में अपनी कथित भूमिका के लिए अपने खिलाफ चल रही धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में दिल्ली में ईडी के समक्ष पेश हुए.

राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर वाड्रा और उनकी मां ईडी के समक्ष पेश होने वाले हैं.न्यायालय ने उस वक्त दोनों को ईडी द्वारा की जा रही जांच में सहयोग करने को कहा था जब उन्होंने अदालत से ईडी को यह निर्देश देने की मांग की कि वह उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करे. अधिकारियों ने बताया कि मामले के जांच अधिकारी (आईओ) धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत वाड्रा और उनकी मां का बयान दर्ज करेंगे. ईडी ने पिछले हफ्ते दिल्ली में तीन अलग-अलग दिन कुल मिलाकर करीब 24 घंटे की पूछताछ की. यह भी पढ़े: रॉबर्ट वाड्रा से ईडी ने 8 घंटों से अधिक समय की पूछताछ, सोमवार को दुबारा आने का दिया आदेश

बीकानेर वाले मामले में ईडी ने वाड्रा को तीन बार तलब किया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए और आखिरकार अदालत की शरण में गए. ईडी ने जमीन सौदे के सिलसिले में 2015 में एक आपराधिक मामला दर्ज किया था. राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज की गई कई प्राथमिकी और दायर किए गए आरोप-पत्रों का संज्ञान लेने के बाद यह केस दर्ज किया गया था. पुलिस ने यह मामले तब दर्ज किए जब बीकानेर के तहसीलदार ने भारत-पाक सीमा होने के कारण संवेदनशील माने जाने वाले इलाके में जमीन आवंटन में कथित फर्जीवाड़े की शिकायत की.

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