पश्चिम बंगाल: कोलकाता ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का आज उद्घाटन, CM ममता का नाम निमंत्रण पत्र से गायब

ममता बनर्जी (Photo Credits-ANI)

बीजेपी (BJP) और ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) की पार्टी टीएमसी (TMC) के बीच छत्तीस का आंकड़ा चल रहा है. इस बात से पूरी दुनिया वाकिफ है. कई ऐसे मौके आए हैं जब दोनों ने ही एक दूसरे पर जमकर हमला करने में कोई गुरेज नहीं की. एक तरफ ममता बनर्जी ने साफ कहा कि उनके जीवित रहते पश्चिम बंगाल में नागरिकता कानून (CAA) नहीं लागू होने देंगी. वहीं बीजेपी ममता बनर्जी पर लगातार हमला कर रही है. दोनों दलों के बीच नाराजगी का अंदाजा इसी बात से लग सकता है कि सॉल्ट लेक सेक्टर 5 और सॉल्ट लेक स्टेडियम के बीच ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर (Salt Lake Sector-V to Salt Lake Stadium) के उद्घाटन कार्यक्रम होगा

लेकिन लिए प्रकाशित निमंत्रण पत्र में रेलवे मंत्री पियूष गोयल और बाबुल सुप्रियो का नाम तो नजर आ रहा है लेकिन इसमें ममता बनर्जी का नदारद है. उद्घाटन के बाद यह मेट्रो प्रथम चरण में सॉल्टलेक सेक्टर पांच से सॉल्टलेक स्टेडियम के बीच गुरुवार को 5.3 किमी तक पहली मेट्रो दौड़ेगी.

West Bengal CM Mamata Banerjee's name missing from the invitation for the inauguration of Phase I of the East-West Metro corridor between Salt Lake Sector-V to Salt Lake Stadium. #WestBengal pic.twitter.com/FFWcXcaKqE

— ANI (@ANI) February 13, 2020

ईस्ट-वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को आमंत्रित नहीं करने का मामला तूल पकड़ने लगा है. जिसके बाद पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के सांसद और एक विधायक ने कार्यक्रम का बहिष्कार करने का निर्णय किया है. रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी के एक नेता ने कहा है कि ममता बनर्जी 2009-2011 में रेल मंत्री थीं तब ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरीडोर उन्हीं का मौलिक विचार था. उन्होंने ही रेलवे बजट में इसके लिए धन आवंटित किया था. और अब जब परियोजना का उद्घाटन होने जा रहा है तो उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया. यह बंगाल की जनता का अपमान है.

गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं, जैसे आयुष्मान भारत व पीएम किसान सम्मान निधि को राज्य में अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की जा रही है, जिससे बिचौलियों, कमीशन व सिंडिकेट को रोक दिया गया है. प्रधानमंत्री ने कहा था कि इस तरह की योजनाओं का लाभ राज्य के लोगों को नहीं मिलने से उन्हें कष्ट होता है.