PM Modi On Waqf Bill: वक्फ संशोधन विधेयक राज्यसभा में पास, PM मोदी बोले- इस बिल से मुस्लिम महिलाओं और गरीबों को मिलेगा न्याय

Waqf Amendment Bill 2025 Passed in Rajya Sabha: नई दिल्ली. वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को राज्यसभा ने बहुमत से पारित कर दिया है. इससे पहले यह विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है. राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 वोट, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े. अब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद यह कानून का रूप ले लेगा.

सरकार का दावा है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा. इसके जरिए वक्फ बोर्डों की कार्यप्रणाली में सुधार, भ्रष्टाचार पर लगाम और संपत्तियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी.

पीएम मोदी ने कहा- सामाजिक न्याय की दिशा में बड़ा कदम (PM Modi on Waqf Amendment Bill 2025)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए इस विधेयक के पारित होने को "सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और समावेशी विकास की दिशा में मील का पत्थर" बताया. उन्होंने लिखा— “वक्फ (संशोधन) विधेयक और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक का दोनों सदनों से पारित होना हमारे सामूहिक प्रयासों की ऐतिहासिक उपलब्धि है. यह विशेष रूप से उन लोगों को मदद करेगा जो वर्षों से हाशिए पर रहे हैं और जिन्हें न तो आवाज़ मिली, न अवसर.”

पीएम मोदी ने इस प्रक्रिया में भाग लेने वाले सांसदों और संसदीय समिति को धन्यवाद देते हुए कहा कि इन विधेयकों से मुस्लिम महिलाओं, गरीब और पसमांदा मुस्लिमों के हित सुरक्षित होंगे.

“वक्फ प्रणाली दशकों तक पारदर्शिता और जवाबदेही से दूर रही. इससे सबसे ज़्यादा नुकसान मुस्लिम महिलाओं और गरीब समुदायों को हुआ. यह नया कानून न केवल पारदर्शिता लाएगा, बल्कि लोगों के अधिकारों की रक्षा भी करेगा.”

विपक्ष का विरोध, सरकार पर लगाए कई आरोप

विधेयक को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक के ज़रिए वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल करना चाहती है. हालांकि सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कानून सिर्फ वक्फ प्रणाली में सुधार के उद्देश्य से लाया गया है.

क्या है वक्फ संशोधन विधेयक 2025? 

यह विधेयक वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करता है. इसमें वक्फ संपत्तियों के रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करना, अवैध कब्जों पर कार्रवाई करना, और वक्फ बोर्ड की जवाबदेही सुनिश्चित करना शामिल है.