यूनिफॉर्म सिविल कोड, आरक्षण या जनसंख्या नियंत्रण? बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों के व्हिप को लेकर सोशल मीडिया पर लगाये जा रहे हैं कई कयास 
अमित शाह राज्यसभा में बोलते हुए (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजे आज आने वाले है. इससे पहले सोमवार देर शाम बीजेपी (BJP) ने अपने लोकसभा (Lok Sabha) और राज्यसभा (Rajya Sabha) के सांसदों को लेकर व्हिप जारी किया है. यह खबर जैसे ही सामने आयी सोशल मीडिया पर यह कयास लगाए जानें शुरू हो गए कि नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Govt) के एजेंडे में आगे क्या है. बताना चाहते है कि पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) से आर्टिकल 370 हटाने का फैसला मोदी सरकार ने किया था. इस दौरान भी केंद्र सरकार ने ऐसी ही रणनीति अपनाई थी. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स सोच रहे हैं कि क्या बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार (NDA Govt) एक और विवादित मुद्दे को संबोधित करने की प्लानिंग कर रही है. यह कयास यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code), आरक्षण (Reservation) और जनसंख्या नियंत्रण कानून (Population Control Bill) को लेकर लगाए जा रहे हैं.

सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर यूजर्स कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (Uniform Civil Code)-जो धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों में अल्पसंख्यकों के लिए लागू अलग नागरिक कानूनों को पूरी तरह से खत्म कर देगा. यूजर्स आगे तर्क दे रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) में एक कानून बनाकर इसे लागू किया जा सकता है. यूजर्स के दावे का आधार एक वायरल तस्वीर थी जिसमे दिखाया गया है कि यूसीसी (UCCode) पर एक कानून उच्च सदन में पेश करने के लिए सूचीबद्ध है. यह भी पढ़े-जम्मू-कश्मीर से धारा 370 खत्म: राम माधव ने शेयर की पीएम नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर, बोले- वादा पूरा किया

द यूनिफॉर्म सिविल कोड (The Uniform Civil Code) इन इंडिया बिल 2020 को राज्यसभा में शुक्रवार को राजस्थान के बीजेपी सांसद नारायण लाल पंचारिया द्वारा पेश किया जाना था. हालांकि जब उनका नाम पुकारा गया तो पंचारिया मौजूद नहीं थे. वही अगले कुछ मिनटों में जब वे वापस आए तो अध्यक्ष ने उन्हें बोलने की इजाजत दी. लेकिन बीजेपी सांसद की तरफ से सिविल कोड (Civil Code) को लेकर बिल नहीं पेश किया गया. जिससे यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि पार्टी ने इस कानून के लिए उन्हें मना कर दिया है.

सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर की ये तस्वीर-

UCC आज सदन में आएगा-

ट्विटर पर एक वर्ग यह भी भविष्यवाणी कर रही है कि UCC पर एक विधेयक आज पेश किया जाएगा. यूजर्स का यह भी दावा है कि सरकारी नौकरियों और प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए केंद्र एक विधेयक के जरिए इसे रद्द कर सकती है. यह भी पढ़े-बीजेपी ने अपने राज्यसभा सांसदों को मंगलवार के लिए जारी किया व्हिप, कहा-सरकार का करें समर्थन

सुप्रीम कोर्ट ल का आरक्षण पर फैसला: 'डैमेज कंट्रोल' मोड में सरकार?

सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर एक ग्रुप कह रहा है कि भारत की बढती जनसंख्या पर नियंत्रण लगाने के लिए एक बिल लाया जा सकता है.

'जनसंख्या नियंत्रण' अगला?

बीजेपी के व्हिप के सामने आने के बाद भी सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि अनावश्यक इस मुद्दे को ज्यादा हाइप दी जा रही है. पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने ट्वीट कर बताया कि बीजेपी का व्हिप केवल बजट विधेयक के पारित होने के उद्देश्य से है.

पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा का ट्वीट-

बता दें कि इस तरह की अटकलें सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही हैं. केंद्र सरकार या बीजेपी की तरफ से इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है. ऐसे में हम यही कहेंगे कि किसी तरह की अटकलों पर ध्यान न दें.