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राज्यसभा (Rajya Sabha) में बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (Delhi) में अनधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण से संबंधित विधेयक को चर्चा कराने और पारित कराने के लिए पेश किया जाएगा. सदन में आज के कामकाज की सूची में कई कागजात और रिपोर्टों को पटल पर रखना भी शामिल है. केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (अनधिकृत कॉलोनियों में निवासियों के सार्वजनिक अधिकारों को मान्यता) विधेयक, 2019 को आगे बढ़ाएंगे.
यह विधेयक ऐसी कॉलोनियों के उन निवासियों को संपत्ति के मालिकाना हक या हस्तांतरण या गिरवी रखने के अधिकारों को मान्यता देने के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करेगा, जो पॉवर ऑफ अटार्नी, बिक्री समझौता, वसीयत, कब्जा पत्र या किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर संपत्ति के कब्जेदार हैं. विधेयक लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और चर्चा कराए जाने व पारित होने के लिए उच्च सदन में है.
कोयला और इस्पात विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्टें विकास महात्मे और मुकुट मिथि द्वारा दी जाएंगी. रसायन और उर्वरकों पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के एक अंतिम कदम को लेकर बयान को जी. सी. चंद्रशेखर और अहमद अशफाक करीम द्वारा पटल पर रखा जाएगा. सार्वजनिक उपक्रमों की समिति के चुनाव के लिए एक प्रस्ताव वी. मुरलीधरन द्वारा पेश किया जाएगा. इनके अलावा, कुछ मंत्रियों द्वारा कागजात पटल पर रखे जाएंगे.
