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कांग्रेस (Congress) की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इसी कड़ी में बुधवार को कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठकारे और झारखंड मुख्यमंत्री के अपने समकक्षों के साथ संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) (मुख्य) और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) (UG) परीक्षा के मुद्दों पर एक वर्चुअल बैठक की. वर्च्युल बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि 11 अगस्त को वित्त की स्थायी समिति की बैठक में कहा गया कि केंद्र चालू वर्ष के लिए 14% की जीएसटी क्षतिपूर्ति का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है. यह इंकार मोदी सरकार की ओर से विश्वासघात से कम नहीं है.
सोनिया गांधी ने आगे कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित घोषणाएं वास्तव में हमें चिंतित कर सकती हैं क्योंकि यह वास्तव में एक झटका है. छात्रों और परीक्षाओं की अन्य समस्याओं को भी अनजाने में निपटाया जा रहा है. वहीं, बैठक के दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा, “अगर केंद्र सरकार को लगता है कि वो NEET और JEE की परीक्षा को स्थगित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं करेगी तो हम (राज्य सरकारें) संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं.
ANI का ट्वीट:-
This will be my request to all state govts, let us do it together, let us go to Supreme Court & postpone the exam for the time being until and unless the situation allows students to sit for exam (JEE/NEET): West Bengal CM at Sonia Gandhi's virtual meet with CMs of 7 states. pic.twitter.com/uvBfsg1Eeu
— ANI (@ANI) August 26, 2020
गौरतलब हो कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेन्सी (NTA) की सार्वजनिक नोटिस के अनुसार जेईई (मुख्य) अप्रैल, 2020 की परीक्षा 1-6 सितंबर तक और नीट-यूजी की परीक्षा 13 सितंबर को आयोजित होगी. वहीं, देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर सितंबर में प्रस्तावित जेईई (मुख्य) अप्रैल, 2020 और नीट-स्नातक परीक्षा टालने की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की सरकार चाहती हैं कि परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जाए.
