QuickLY
Socially
नई दिल्ली. यूपी (Uttar Pradesh) के सोनभद्र में बुधवार को जमीन विवाद में दस लोगों की मौत के मामले में सरकार और विपक्ष आमने-सामने हैं. बताना चाहते है कि विपक्ष के नेता पीड़ितों से मिलने सोनभद्र जाना चाहते हैं लेकिन प्रशासन किसी को भी गांव तक नहीं जाने दे रहा है. वही क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है. शुक्रवार को सोनभद्र जाते हुए प्रियंका गांधी ({Priyanka Gandhi Vadra) को गिरफ्तार कर लिया गया. उनको मिर्जापुर रखा गया है, जहां उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता अजय राय (Ajay Rai) ने बताया कि पीड़ित परिवारों के 12 सदस्यों ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से चुनार गेस्ट हाउस के परिसर में मुलाकात की है.बता दें कि चुनार किले से निकलीं प्रियंका (Priyanka Gandhi) वाराणसी जाएंगी. वो वहां काशी विश्वनाथ और काल भैरव मंदिर में पूजा करेंगी. यह भी पढ़े-सोनभद्र हत्याकांड: पीड़ित परिवार गेस्ट हाउस पहुंचकर प्रियंका गांधी से की मुलाकात, कुछ को रोका गया
Priyanka Gandhi Vadra (Congress General Secretary for Uttar Pradesh East) will be visiting Kashi Vishwanath temple & Kaal Bhairav temple, in Varanasi to offer prayers, later today. (file pic) pic.twitter.com/OqyEgy37mb
— ANI UP (@ANINewsUP) July 20, 2019
प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) ने पीड़ित आदिवासियों के परिजनों से मुलाकात का एक वीडियो ट्वीट किया है. इसमें वह शोकाकुल पीड़ित परिवार वालों से बात कर रही हैं.
Finally met the families of the Ubbha massacre. What they have been through is unimaginably brutal and unjust. Every single Indian should stand with them in the name of humanity. pic.twitter.com/232oJITUjj
— Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 20, 2019
इस पुरे मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह (Captain Amrinder Singh) ने शनिवार को उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा (Priyanka Gandhi Vadra) की अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक हिरासत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. सोनभद्र हिंसा के पीड़ितों के परिवारों से प्रियंका (Priyanka Gandhi) को नहीं मिलने देने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री (Punjab Chief Minister) ने कहा कि राज्य की बीजेपी सरकार नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर रोक लगाकर नए स्तर तक गिर गई है.
