जम्मू-कश्मीर: मोदी सरकार के 36 मंत्री जाएंगे जनता के बीच, लोगों को बताएंगे आर्टिकल 370 हटाने के फायदे

श्रीनगर:- जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 ( Article 370) हटाए जाने के बाद अब हालात धीरे-धीरे सामान्य होने लगे हैं. ऐसे में जनता की बीच अपनी पैठ बनाने के लिए मोदी सरकार कई अहम फैसले ले रही है. इसी कड़ी में जम्मू-कश्मीर की जनता को अनुच्छेद 370 के हटने के बाद अब उसके फायदे बताने के लिए केंद्र सरकार एक नई पहल कर रही है. जम्मू-कश्मीर की आवाम को अनुच्छेद 370 के हटाए जाने से वहां पड़ने वाले सकारात्मक प्रभावों की जानकारी देने के लिए मोदी सरकार के 36 मंत्री राज्य में जाएंगे. मोदी सरकार के मंत्री 18 जनवरी से 25 जनवरी तक के बीच इन सभी मंत्रियों को आम जनता के बीच जाना होगा. जहां पर लोगों से रूबरू होंगे और सरकार ने जो अहम फैसले लिए हैं उससे उनके जीवन में क्या असर पड़ेगा उसे बताएंगे.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर में जनता के बीच जिन मंत्रियों को मोदी सरकार भेज सकती है उनमे पीयूष गोयल, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, अनुराग सिंह ठाकुर, वीके सिंह, हरदीप सिंह पुरी, आरके सिंह, गिरिराज सिंह, महेंद्र नाथ पांडेय, साध्वी निरंजन ज्योती समेत कई बड़े नेता शामिल हैं. इसके अलावा कई और भी मंत्रीयों जनता के बीच भेजा जा कसता है. खबरों की माने तो 17 जनवरी को केन्द्रीय मंत्रिपरिषद की एक बैठक होनी है. इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है.

गौरतलब हो कि जम्मू में 2 जी सेवा शुरू हो गई है. वहीं अगर कश्मीर की बात करें तो वहां के सरकारी दफ्तरों के ब्रॉडबैंड सेवाएं बहाल हो गई हैं. इसके साथ ही बैंक में भी काम सेवाएं शुरू हैं. जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के केंद्र के पांच अगस्त के फैसले के बाद से जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं निलंबित हैं.