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दिल्ली (Delhi) विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी-आप-कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. एक तरफ बीजेपी ने जहां केजरीवाल की कमियां गिनाते नहीं थक रहे हैं. वहीं केजरीवाल सरकार को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश में लगी हुई. विधानसभा चुनावों से ठीक पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को फिर से बड़ा तोहफा देने का ऐलान किया है. दरअसल केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली के लोगों को फ्री में WI FI देना के अपना वादा पूरा करने की घोषणा कर दी. जिसके बाद बीजेपी उनपर हमलावर हो गई. बीजेपी संसद गौतम गंभीर ने तंज कसते हुए कहा कि यह सब चुनावी शगूफा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने फिर से जनता से झूठ बोला. वह झूठे हैं, चुनाव के दो महीने पहले वो वादा पूरा कर रहे हैं जो उन्होंने 4.5 साल पहले भी कहा था. सीएम केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं.
बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 11 हजार वाईफाई हॉटस्पॉट्स (WiFi Hotspots) लगाए जाएंगे. इनमें से चार हजार हॉटस्पॉट बस स्टॉप पर, सात हजार मार्केट और दूसरी जगहों पर लगाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि पहले 100 हॉटस्पॉट की शुरुआत 16 दिसंबर से हो जाएगी. इसके लिए कुल 100 करोड़ रुपये की लागत आएगी. उन्होंने कहा कि हर हफ्ते 500 वाईफाई हॉटस्पॉट्स जोड़े जाएंगे और छह महीने के अंदर ये 11 हजार हॉटस्पॉट शुरू हो जाएंगे. फ्री वाईफाई योजना के तहत हर यूजर को प्रति महीने 15 जीबी फ्री डाटा मिलेगा. बताया जा रहा है कि हॉटस्पॉट के 50 मीटर के रेंज में जितने लोग होंगे वे वाईफाई का इस्तेमाल कर पाएंगे.
Gautam Gambhir, BJP MP on Delhi CM Arvind Kejriwal announcing free wifi hotspots: Delhi CM has again lied to public. He is a big liar. He said the same 4.5 years ago & saying it again just 2 months before elections. He is doing vote-bank politics because elections are approaching pic.twitter.com/LusFr20VM8
— ANI (@ANI) December 4, 2019
उल्लेखनीय है कि दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने है. ऐसे में आम आदमी पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में जनता से किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश कर रही है. दिल्ली में फ्री वाईफाई का वादा आम आदमी पार्टी ने साल 2015 के विधानसभा चुनाव के दौरान किया था.
गौरतलब हो कि इससे पहले सीएम केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने किराएदार (Tenants) मीटर योजना की घोषणा कर दी थी, इसके तहत प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे. साथ ही मकान मालिक से एनओसी की कोई जरूरत नहीं होगी. सिर्फ किराएदारों को रेंट रिसिप्ट या रेंट अग्रीमेंट की कॉपी देना पड़ेगा. ऐसे में अब किराएदारों को भी आसानी से 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी.
