नई दिल्ली. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश के लोगों को अर्थव्यवस्था पर भरोसा दिलाने की कोशिश की. इसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के ताजा हालात पर सरकार के कदमों की जानकारी दी है. निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि दुनियाभर के देशों की तुलना में भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर हालात में है. भारत बेहतर हालत में है लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर का कुछ असर भारत पर भी देखा जा रहा है लेकिन सरकार सब तरह से इकोनॉमी को संभालने की दिशा में आगे बढ़ रही है.इसके अलावा निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने आज एक बड़ा एलान किया कि कैपिटल गेन्स पर सरचार्ज वापस लिया जाएगा
जानिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अर्थव्यवस्था को लेकर कही कई 10 बड़ी बातें-
1-अमेरिका-चीन व्यापार युद्ध व मुद्रा अवमूल्यन के चलते वैश्विक व्यापार में काफी उतार-चढ़ाव वाली स्थिति पैदा हुई है.
2- भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर हालत में है. आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर.
3-2014 से ही सुधार कर रहे हैं, ये जारी रहेंगे.
4-विजय दशमी से टैक्स विवाद आसानी से सुलझेगा. यह भी पढ़े-निर्मला सीतारमण ने कहा- भारत में मंदी का असर कितना, यह अभी जांच का विषय
5- जीएसटी रिफंड की प्रक्रिया निर्बाध होनी चाहिए, इसके निर्देश दिए गए हैं.
Finance Minister Nirmala Sitharaman: Release of Rs 70,000 crores, additional liquidity to the tune of Rs 5 lakh crore by providing upfront capital to Public sector banks (PSBs). pic.twitter.com/hlEz6ADC2Q
— ANI (@ANI) August 23, 2019
6-आर्थिक सुधार सरकार के एजेंडा में सबसे ऊपर है, सुधारों की प्रक्रिया जारी है, इसकी रफ्तार थमी नहीं है.
7- हम जीएसटी को और आसान बनाएंगे. सभी देश मंदी का सामना कर रहे हैं.
Finance Minister Nirmala Sitharaman: Next week we will be coming with one more set of announcement. You may expect us to talk to you twice more in the near future. pic.twitter.com/qZOU5uJh6M
— ANI (@ANI) August 23, 2019
8-टैक्स और लेबर कानून में लगातार सुधार कर रहे हैं.
9- सीएसआर का उल्लंघन क्रिमिनल एक्ट नहीं होगा.
10- पब्लिक सेक्टर बैंकों पर बड़ा ऐलान. 70 हजार करोड़ देगी सरकार.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने करदाताओं का उत्पीड़न समाप्त करने से जुड़े कर सुधारों के बारे में कहा, अब सभी कर नोटिस केंद्रीयकृत प्रणाली से जारी होंगे. वित्त मंत्री ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) पर बढ़ाए गए अधिभार को वापस लेने और बजट पूर्व की स्थिति बहाल करने की घोषणा की. वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) ने आगे कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शुरुआती दौर में ही 70 हजार करोड़ रुपये की पूंजी डालेगी ताकि बैंक बाजार में पांच लाख करोड़ रुपये तक की नकदी जारी करने में सक्षम हो सकें.'