Farmers Protest: किसानों के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, लगाया नियत साफ नहीं होने का आरोप

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Farmers Protest: किसानों के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, लगाया नियत साफ नहीं होने का आरोप

किसानों के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, लगाया नियत साफ नहीं होने का आरोप

राजनीति Nizamuddin Shaikh|
Farmers Protest: किसानों के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, लगाया नियत साफ नहीं होने का आरोप
राहुल गांधी (Photo Credits ANI)

Farmers Protest: कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठन के बीच शुक्रवार को आठवें दौर की वार्ता हुई. वार्ता से पहले उम्मीद जताई जा रही थी कि आज होने वाली बैठक में सरकार और किसानों के बीच हल जरूर निकलेगा. लेकिन आज की बैठक भी बेनतीजा रहा. वार्ता जरूरत हुई, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ सकी.  ऐसे में वार्ता को बीच में ही रद्द कर अगली तारीख अब 15 जनवरी को रखी गई हैं. वहीं किसानों के बीच हुई बैठक में कोई हल नहीं निकलने पर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने मोदी सरकार (Modi Govt) पर ट्वीट कर हमला बोला है.

राहुल गांधी ने लिखा 'नीयत साफ़ नहीं है जिनकी, तारीख़ पे तारीख़ देना स्ट्रैटेजी है उनकी!, वहीं किसानों की बाते नहीं माने जाने को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा हैं. उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार भारत के इतिहास में सबसे अमानवीय, अहंकारी और निष्ठुर साबित हुई है. उसे ना ठंड में रोज़ाना दम तोड़ते किसान नज़र आ रहे हैं और ना ठप्प होती अर्थव्यवस्था. किसानों के साथ बैठक-बैठक खेलकर वह अन्नदाता को थकाने की कोशिश कर रही है. पर किसान न थकेगा, न झुकेगा, न रुकेगा. यह भी पढ़े: Farmers Protest: किसान और सरकार के बीच आठवें दौर की बैठक खत्म, नहीं निकला कोई हल- 15 जनवरी को होगी अगली वार्ता 

राहुल गांधी का ट्वीट:

बता दें कि सरकार और किसानों के बीच नौवें दौर के की वार्ता जरूर हुई. लेकिन सरकार जहां कानूनों को संशोधन की बात कर रही हैं. वहीं किसानों की मांग है कि सरकार पूरे कानून को रद्द करे. जिसकी वजह से सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बन पा रही हैं. इसलिए हर दौर की वार्ता में कोई हल नहीं निकल पा रहा है. हालांकि किसानों के चार मांगो में दो मांगे मानी जाने के बाद किसान जिद पर अड़े हुए है कि उनकी दो मांगे एमएसपी को लागू रहने और कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.

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