Farmers Protest: कांग्रेस का पीएम पर निशाना, कहा-प्रधानमंत्री की नीतियां कृषि क्षेत्र को नष्ट करने पर तुली हुई हैं, वे आभासी छवि से बाहर निकल कर ध्यान दें
किसानों नेताओं का विरोध कृषि बिल को लेकर जारी है. किसानों ने राजधानी दिल्ली में मोर्चा संभाला हुआ है. केंद्र के साथ बुधवार को किसान नेताओं की बैठक होने वाली है. ऐसी उम्मीद है कि कल की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो जाएगा. इससे पहले आज किसानों नेताओं की अमित शाह के साथ बैठक जारी है. हालांकि किसानों के मसले को लेकर पूरा विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर जवाबी हमले कर रहा है. इसी बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियां कृषि क्षेत्र को नष्ट करने पर तुली हुई हैं, वे आभासी छवि से बाहर निकल कर ध्यान दें.
नई दिल्ली, 8 दिसंबर. किसानों नेताओं का विरोध कृषि बिल (Farm Bills 2020) को लेकर जारी है. किसानों ने राजधानी दिल्ली (Delhi) में मोर्चा संभाला हुआ है. केंद्र के साथ बुधवार को किसान नेताओं की बैठक होने वाली है. ऐसी उम्मीद है कि कल की बैठक में कोई बड़ा फैसला हो जाएगा. इससे पहले आज किसानों नेताओं की अमित शाह (Amit Shah) के साथ बैठक जारी है. हालांकि किसानों के मसले को लेकर पूरा विपक्ष लगातार मोदी सरकार (Modi Govt) पर जवाबी हमले कर रहा है. इसी बीच कांग्रेस ने पीएम मोदी (PM Modi) पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री की नीतियां कृषि क्षेत्र को नष्ट करने पर तुली हुई हैं, वे आभासी छवि से बाहर निकल कर ध्यान दें.
कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करते हुए लिखा कि भाजपा की अलग प्राथमिकताओं के कारण GVA में कृषि का हिस्सा लगातार घटता जा रहा है. प्रधानमंत्री की नीतियां कृषि क्षेत्र को नष्ट करने पर तुली हुई हैं. प्रधानमंत्री अपनी आभासी छवि से बाहर निकल कर कृषि क्षेत्र की तरफ भी ध्यान दें. यह भी पढ़ें-Farmers Protest: पंजाब किसान यूनियन ने कहा-हम दिल्ली या हरियाणा किसी को भी असुविधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, हमें रामलीला ग्राउंड पर विरोध प्रदर्शन की मिले इजाजत
कांग्रेस का ट्वीट-
उल्लेखनीय है कि कृषि कानूनों के चलते किसानों का प्रदर्शन राजधानी दिल्ली में जारी है. अब तक केंद्र सरकार और किसानों के बीच जो पांच राउंड की बातचीत हुई है. लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं निकल सका है. केंद्र जहां कानून में संशोधन की बात कर रही है तो वहीं किसान इसे वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं.