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किसानों की आय 2028 से पहले नहीं होगी दोगुनी, किसानों के अधिकारों की नही की जा सकती अनदेखी: सांसद डेरेक ओ ब्रायन

2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने के केंद्र के दावे पर कटाक्ष करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने रविवार को राज्यसभा में कहा कि यह 2028 से पहले दोगुनी नहीं होगी. तृणमूल सांसद ने राज्य सभा की प्रवर समिति को कृषि बिल भेजने के लिए संशोधन भी प्रस्तावित किया.

किसानों की आय 2028 से पहले नहीं होगी दोगुनी, किसानों के अधिकारों की नही की जा सकती अनदेखी: सांसद डेरेक ओ ब्रायन
सांसद डेरेक ओ ब्रायन (Photo Credits: Twitter)

नई दिल्ली, 20 सितम्बर: 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने के केंद्र के दावे पर कटाक्ष करते हुए तृणमूल कांग्रेस (Trinamool Congress) के सांसद डेरेक ओ ब्रायन (Derek O'Brien) ने रविवार को राज्यसभा में कहा कि यह 2028 से पहले दोगुनी नहीं होगी. राज्यसभा में पेश किए गए विवादास्पद कृषि विधेयकों पर चर्चा करते हुए, तृणमूल सांसद ने कहा, "प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है. आपने 2020 तक किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था. मौजूदा दर पर, यह 2028 से पहले नहीं होगा."

वह प्रधानमंत्री द्वारा शनिवार को की गई उस टिप्पणी का उल्लेख कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ लोग किसानों को गुमराह करने और उनसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं. भूमि अधिग्रहण बिल और तृणमूल के रुख का जिक्र करते हुए डेरेक ने कहा, "बिल पर बोलने के लिए तृणमूल कांग्रेस कितना योग्य है? सात साल पहले भूमि अधिग्रहण बिल के दौरान हमने किसानों के पक्ष में बात की थी. बाद में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसानों के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है."

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तृणमूल नेता ने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल के किसानों की आय दोगुनी हो गई है. उन्होंने कहा, "बहस को एमएसपी तक नहीं लाएं. हम बिलों में हर चीज का विरोध कर रहे हैं. केंद्र को राज्यों में इन्हें लागू करने का अधिकार नहीं है. राज्य किसानों के हितों को सुनिश्चित नहीं कर सकेंगे? आप यहां किसे बेवकूफ बनाने जा रहे हैं. उपभोक्ताओं के लिए भी, क्या संरक्षण है? इन विधेयकों पर चर्चा और बहस करनी होगी."

तृणमूल सांसद ने राज्य सभा की प्रवर समिति को कृषि बिल भेजने के लिए संशोधन भी प्रस्तावित किया. उन्होंने कहा कि संसदीय समितियों का काम कानून तोड़ना नहीं बल्कि कानून बनाने में योगदान देना है.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 20, 2020 01:10 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).