QuickLY
Socially
नई दिल्ली. अगले सत्र से सांसदों को संसद की कैंटीन में मिलने वाले भोजन पर ज्यादा भुगतान करना पड़ सकता है। सांसदों द्वारा उन्हें मिलने वाले खाने पर सब्सिडी को वापस लेने के प्रस्ताव को गुरुवार को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है. सूत्रों ने कहा कि सभी पक्षों के सांसदों ने कार्य मंत्रणा समिति (बीएसी) की बैठक में इस पर निर्णय लिया, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने प्रस्ताव रखा और संसद की कैंटीन में सभी सांसदों को मिलने वाली सब्सिडी को छोड़ देने का सुझाव दिया.
यह जानकारी सामने आई है कि संसद की कैंटीन में सब्सिडी अगले सत्र से वापस ली जा सकती है और सभी सांसदों को खाने की तैयार करने की लागत के हिसाब से पैसे का भुगतान करना होगा. यह भी पढ़े-प्याज पर संसद में बवाल जारी, निर्मला सीतारमण ने नाम लिए बगैर साधा पी चिदंबरम पर निशाना, मंहगाई को लेकर याद दिलाया 2012 का बयान
नई दरें सांसदों, लोकसभा व राज्यसभा के अधिकारियों, मीडिया कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों के साथ-साथ आगंतुकों पर लागू होंगी. सूत्रों ने कहा कि इससे 17 करोड़ रुपये वार्षिक बच सकते हैं और संसद की कैंटीन में भोजन को वास्तविक कीमत पर बेचा जाएगा.
GT