नई दिल्ली. भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के बीच बड़ा कदम उठाते हुए केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कई क्षेत्रों में विदेश निवेश के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी. बताना चाहते है कि मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) ने सिंगल ब्रांड रिटेलर्स के लिए नियम को आसान बनाया है. इसके साथ ही, कोल माइनिंग के लिए 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और डिजिटल मीडिया (Digital Media) में 26 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी. मोदी सरकार (Modi Cabinet) की कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक के बाद यह जानकारी रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने दी.
वही दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Union Minister Prakash Javadekar) ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा रोधी अवसंरचना (सीडीआरआई) के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की स्थापना को मंजूरी दी है. यह भी पढ़े-मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला,अब Aadhaar देने के लिए नहीं किया जाएगा बाध्य
The Union Cabinet approves 26% foreign direct investment (FDI) in digital media with government approval. pic.twitter.com/32ITBrVnha
— ANI (@ANI) August 28, 2019
पीएम मोदी (PM Modi) 23 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान सीडीआरआई का शुभारंभ करेंगे. उन्होंने आगे बताया कि मंत्रिमंडल ने 75 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है, जिन्हें 2021-22 तक स्थापित किया जाएगा.
पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि भारत में 286 बिलियन डॉलर का एफडीआई आया है. भारत को कम्पनियां मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट बनाना चाहती हैं, लेकिन कानून में कुछ कठिनाइयां थीं जिन्हें आज काफी उदार किया गया है. इससे बड़ी मात्रा में विदेश से निवेश आएगा. इससे आर्थिक प्रगति भी बढ़ेगी. साथ ही बड़े रूप में युवाओं को रोजगार मिलेगा.
The Union Cabinet allows 100% FDI in coal mining and associated infrastructure. https://t.co/sHg97aoaem
— ANI (@ANI) August 28, 2019
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) ने कहा कि सरकार ज्यादा से ज्यादा एफडीआई लाने की कोशिश कर रही है. कोल माइनिंग के क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई पर फैसला हुआ है.
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