नीतीश सरकार के इस मास्टरस्ट्रोक से बढ़ेगी राहुल-तेजस्वी की मुश्किलें
बिहार सकरार ने एक विशेष रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय के 17 मई और छह जून के पारित आदेशों के संदर्भ में केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से एक सलाह मिलने के बाद ऐसा किया गया है
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सरकारी कर्मचारियों को नीतीश कुमार की सरकार ने बड़ा गिफ्ट दिया है. बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्रमोशन में आरक्षण देने का फैसला किया है. अब बिहार सरकार नौकरियों में एससी-एसटी को पदोन्नति में आरक्षण देगी. अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले नीतीश कुमार द्वारा लिए गए इस फैसले को मास्टरस्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है.
बता दें कि बिहार सकरार ने एक विशेष रिट याचिका पर उच्चतम न्यायालय के 17 मई और छह जून के पारित आदेशों के संदर्भ में केन्द्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से एक सलाह मिलने के बाद ऐसा किया गया है. हालांकि एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक , ऐसी पदोन्नति उच्चतम न्यायालय के आगे के आदेशों के तहत होगी.