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नई दिल्ली:- नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Amendment Bill 2019) के पारित हो जाने के बाद भी विरोध का सिलसिला जारी है. असम (Asam) में विरोध प्रदर्शन और उग्र होता जा रहा है. आलम ऐसा ही कि कई शहरों कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई. लगातार बढ़ती हिंसा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने असम की जनता (Assamese People) से शांति बनाए रखने की अपील की है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैं असम के भाईयों-बहनों को विश्वास दिलाता हूं कि CAB के पास होने से आप पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. आपका कोई भी हक नहीं छीन रहा है, ये ऐसे ही जारी रहेगा. असम में आंदोलन हिंसक रूप ले चुकी है. बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला किया था.
असम के गुवाहाटी और जोरहाट में सेना को बुला लिया गया है, जबकि त्रिपुरा में असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है. वहीं इंडिगो ने डिब्रूगढ़ जाने वाली आज की फ्लाईट को रद्द कर दिया है. इससे पहले स्पाइस जेट और विस्तारा ने अपने सारे फ्लाइट्स को कैंसल कर दिया है. बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने गुवाहाटी और राजधानी दिसपुर में टायर जलाकर लगभग हर सड़क को अवरूद्ध कर दिया जिससे कार्यालय जाने वाले लोग फंस गए थे. असम के कई समूहों ने 12-13 दिसंबर को रेल रोको विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है. नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन (NESO) और ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन कर तिनसुकिया और लुमडिंग डिवीजन में रेलवे लाइन की पटरियों पर आंदोलन का आह्वान किया गया है.
पीएम मोदी ने किया ट्वीट
I want to assure my brothers and sisters of Assam that they have nothing to worry after the passing of #CAB.
I want to assure them- no one can take away your rights, unique identity and beautiful culture. It will continue to flourish and grow.
— Narendra Modi (@narendramodi) December 12, 2019
सोमवार देर रात यह बिल लोकसभा में पास हो चुका है और बुधवार को राज्यसभा में भारी हंगामे के बीच यह बिल पास हो गया है. इस बिल के तहत बांग्लादेश (Bangladesh), अफगानिस्तान (Afghanistan) और पाकिस्तान (Pakistan) में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. इस बिल के अनुसार, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है.
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जाएगी सुप्रीम कोर्ट
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (Indian Union Muslim League) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) का दरवाजा खटखटाने का फैसला लिया है. न्यूज एजेंसी एनआईए की खबर के मुताबिक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका (Petition) दायर कर दी है. इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम ने बुधवार को कहा था कि इस बिल को संसद में पास होने पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी और पूरा यकीन है कि वहां इसे खारिज कर दिया जाएगा. उन्होंने राज्यसभा में नागरिकता विधेयक 2019 को असंवैधानिक करार देते हुए कहा था. वहीं राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 125 जबकि विपक्ष में 105 वोट पड़े
