COVID वैक्सीन सर्टिफिकेट से हटाई गई पीएम मोदी की तस्वीर, स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कारण

COVID-19 वैक्सीन के लिए जारी किए गए CoWIN सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को हटाकर कोविड-19 टीकाकरण के लिए CoWIN प्रमाणपत्रों में बदलाव किया है.

चुनाव के चलते हटाई गई PM मोदी की फोटो

नई दिल्ली: COVID-19 वैक्सीन के लिए जारी किए गए CoWIN सर्टिफिकेट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तस्वीर हटा दी गई है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो को हटाकर कोविड-19 टीकाकरण के लिए CoWIN प्रमाणपत्रों में बदलाव किया है. पहले इन प्रमाणपत्रों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ-साथ कोरोना वायरस पर विजय पाने के लिए भारत के सामूहिक संकल्प की पुष्टि करने वाला एक उद्धरण भी शामिल था जिसमें लिखा था, 'एक साथ मिलकर, भारत COVID​​​​-19 को हरा देगा.' AstraZeneca की Covishield या भारत बायोटेक की Covaxin? PM मोदी ने लगाई कौन सी वैक्सीन? Watch Video.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और नाम अब इन प्रमाणपत्रों से हटा दिया गया है. एक्स पर कई यूजर्स ने यह भी अनुमान लगाया कि वैक्सीन सर्टिफिकेट में बदलाव कोविशील्ड (Covishield) के साइड इफेक्ट्स की वजह से किया गया, जिसे एस्ट्राजेनेका के साथ एक लाइसेंसिंग समझौते के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा निर्मित किया गया था.

भारत में कई लोगों ने अपने टीकाकरण प्रमाणपत्रों की जांच की है. सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अब कोविन प्रमाणपत्रों में पीएम मोदी की तस्वीर नहीं है. इस मामले पर कई यूजर्स ने ट्वीट भी किए हैं.

कोविशील्ड से कनेक्शन निकाल रहे यूजर्स

हालांकि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारियों ने मंगलवार को दिप्रिंट को बताया कि मौजूदा लोकसभा चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता (MCC) लागू होने के कारण पीएम मोदी की तस्वीर को वैक्सीन प्रमाणपत्र से हटा दिया गया है.

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब मोदी की तस्वीर कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्रों से हटाई गई हो. 2022 में पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में जारी किए गए टीकाकरण प्रमाणपत्रों से भी मोदी की तस्वीर हटा दी गई. यह कार्रवाई उन राज्यों में विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा अनिवार्य थी.

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