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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (West Asia) में ईरान (Iran), इजरायल (Israel) और अमेरिका (US) के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) शुक्रवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों (Chief Ministers) के साथ एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय बैठक करेंगे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video Conferencing) के जरिए होने वाली इस बैठक में भू-राजनीतिक अस्थिरता से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और उनसे निपटने के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस संवाद का मुख्य उद्देश्य 'टीम इंडिया' की भावना के साथ केंद्र और राज्यों के प्रयासों में तालमेल बिठाना है. यह भी पढ़ें: West Asia Crisis: पीएम मोदी की CCS बैठक का शिवसेना UBT ने किया स्वागत, कांग्रेस ने की सर्वदलीय बैठक की मांग
चुनावी राज्यों के लिए अलग व्यवस्था
आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए, जिन राज्यों में 'आदर्श चुनाव आचार संहिता' (Model Code of Conduct) लागू है, वहां के मुख्यमंत्री इस बैठक का हिस्सा नहीं होंग. हालांकि, इन राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से एक अलग बैठक आयोजित की जाएगी, ताकि प्रशासनिक स्तर पर तैयारियों में कोई कमी न रहे. यह भी पढ़ें: Middle East Conflict: पश्चिम एशिया तनाव के बीच PM नरेंद्र मोदी करेंगे तेल-गैस हालात की समीक्षा, सप्लाई पर सरकार की कड़ी नजर
सात अधिकार प्राप्त समूहों का गठन
इससे पहले संसद में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया था कि सरकार इस संकट के प्रभाव को कम करने के लिए पूरी तरह सक्रिय है. सरकार ने ईंधन (Fuel), आपूर्ति श्रृंखला (Supply Chains), उर्वरक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए सात 'अधिकार प्राप्त समूह' (Empowered Groups) गठित किए हैं. ये समूह ईरान-इजरायल संघर्ष के कारण होने वाले आर्थिक और सामरिक नुकसान को कम करने के लिए रणनीतियां तैयार कर रहे हैं.