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आईटी सेवा कंपनियों के मंच नैस्कॉम (Nasscom ) ने अमेरिकी सरकार (America government) के हालिया प्रस्ताव को लेकर चिंता जताते हुये कहा कि इस कदम से "अनिश्चितताएं" खड़ी होंगी और अमेरिका में नौकरियों पर संकट आ सकता है. प्रस्ताव के तहत, एच1-बी वीजा (H1-B visas) मांगने वाली कंपनियों को इसके लिये पहले से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अर्जी लगानी होगी.नैस्कॉम ने बयान में कहा कि वह 139 पन्नों के इन नए प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करेगा और इसके कार्यान्वयन से अमेरिकी कंपनियों तथा अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभावाओं का मूल्यांकन करके अपनी टिप्पणी देगा.
ट्रंप सरकार ने शुक्रवार को एच-1बी वीजा आवेदन प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करने का प्रस्ताव किया था. नये नियम के तहत एच-1 बी वीचा चाहने वाली कंपनियों को पहले से अपनी अर्जी इलेक्ट्रॉनिक रूप में पंजीकृत करने की जरुरत होगी. जिसका उद्देश्य इस लोकप्रिय वीजा को अत्याधिक कुशल और ऊंची पगार वाले विदेशी श्रमिकों को देना है. यह भी पढ़े: अमेरिका: H-1B वीजा प्रक्रिया में होंगे बड़े बदलाव, कंपनी को लॉटरी प्रोसेस से पहले इलेक्ट्रॉनिक रूप से पंजीकृत करना होगा
नैस्कॉम ने कहा, "अभी और अप्रैल 2019 में खुलने वाले एच-1 बी वीजा के अगले लौटरी के बीच ज्यादा समय नहीं है. कंपनियों ने पहले ही अपनी जरुरतों का आकलन शुरू कर चुकी हैं और अगले साल के लिये आवेदन जमा करने की तैयारी कर रही है. इसलिये हम उन अनिश्चितताओं के बारे में चिंतित हैं, जो कि सरकार के एच-1बी प्रक्रिया में एक और बड़ा परिवर्तन लागू करने के कारण उत्पन्न हो सकती है."उसने कहा कि वह टिप्पणी जमा करने से पहले प्रस्ताव की समीक्षा करेगा और प्रकिया की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिये अन्य जरुरी कदम उठाये
