मुंबई: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने सोमवार को सहयाद्री स्टेट गेस्ट हाउस, मुंबई में मुंबई रेलवे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MRVC) परियोजनाओं के संबंध में बैठक की. एमआरवीसी' के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम शिंदे और डीसीएम फडणवीस को मुंबई शहरी परिवहन परियोजनाएं प्रस्तुत कीं. मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और इसके काम में तेजी लाने के लिए जरूरी सहयोग करें. Eknath Shinde Visit Ayodhya: सीएम एकनाथ शिंदे 9 अप्रैल को जाएंगे अयोध्या, राम मंदिर में पूजा करने वाले महाराष्ट्र के दूसरे मुख्यमंत्री.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक ट्वीट में लिखा- मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) के लाखों रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी! आपकी यात्रा को गति देने और यात्रा के समय को कम करने के लिए आज अधिक निर्णय लिए गए.
बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि नवी मुंबई में नए हवाई अड्डे सहित अपने उत्तरी और पूर्वी हिस्सों की ओर मुंबई महानगरीय क्षेत्र का तेजी से विकास, उपनगरीय परिवहन प्रणाली के आधुनिकीकरण और विस्तार की आवश्यकता है.
मुंबईकरों को सौगात
🚉 Good news for millions of railway passengers in Mumbai Metropolitan Region (MMR)!
More decisions taken today to speed up your journey and reduce travel time! 😊
🚉 CM Eknath Shinde and DCM Devendra Fadnavis held a meeting regarding Mumbai Railway Development Corporation… pic.twitter.com/hzqWdWpdcA
— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) April 3, 2023
MRVC परियोजनाओं का खर्च राज्य और केंद्र दोनों सरकारों द्वारा मिलकर उठाया जाएगा. उपमुख्यमंत्री ने बताया कि रेलवे के इन विकास कार्यों को केंद्रीय रेल मंत्रालय और महाराष्ट्र सरकार दोनों से फंड मिलेगा.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिए कि मुंबई महानगर क्षेत्र में नई लाइनों, लंबित लाइन कार्यों, नए स्टेशनों, पुराने स्टेशनों के विकास, भूमि अधिग्रहण, मध्य, हार्बर और पश्चिम रेलवे के पुनर्वास के लिए तत्काल धन उपलब्ध कराया जाए. आवश्यक धन जुटाने के लिए विकल्प जमा करें. प्रस्तावित रेलवे विकास कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने की जिम्मेदारी तय करें.
इस बैठक में राज्य के मुख्य सचिव के साथ-साथ वित्त और योजना, वन विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जिला कलेक्टर और मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) के नगर आयुक्त उपस्थित थे.