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तिरुवनंतपुरम. केरल में भारी बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से पूरा जनजीवन अस्तव्यस्त हो गया. इस बार की बारिश ने 100 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया. केरल में बाढ़ में 400 से अधिक लोगों की मौत हो गई जबकि 14 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए हैं. वहीं केरल की मदद के लिए पूरे देश-विदेश से मदद के लिए लोग सामने आ रहे हैं. लेकिन इसी बीच यह भी खबर आ रही है कि केंद्र सरकार ने मदद करने वाले देशों से पैसे लेने से इनकार कर दिया. केंद्र ने केरल की सरकार कहा है कि पेशकश का अभिवादन करते हुए ना कहें.
सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार ने इस आपदा से निपटने के लिए केवल घरेलू प्रयासों पर निर्भर रहने के फैसले पर विचार किया. इस तरह का फैसला पिछले 15 सालों से सरकार ले रही है. संयुक्त अरब अमीरात ने केरल में बाढ़ राहत अभियान के लिए करीब 700 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की पेशकश की है. वहीं भारत सरकार और जनता के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए मालदीव ने एकजुटता दिखाते हुए 50,000 डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है.
बता दें कि सोमवार तक मुख्यमंत्री राहत कोष में 210 करोड़ रुपये की मदद आ चुकी है. गौरतलब हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 600 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है. जिसमें गृह मंत्रालय ने भी 100 करोड़ रुपये की मदद देने का ऐलान किया है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री की ओर से बाढ़ के चपेट में आने के कारण मृतक के परिजनों को दो लाख रुपये दिए जाएंगे और गंभीर तौर पर घायलों को 50,000 रुपये की मदद दी जाएगी.
राहत और बचाव कार्य में तेजी
केरल में बारिश के रुकने से राहत और बचाव कार्य में तेजी आई है. बाढ़ के चलते 370 लोगों की मौत हो गई, लाखों बेघर हो गए. वहीं बारिश रूकने के बाद पानी के जलस्तर में कमी आ रही है. केरल में 52,856 परिवार प्रभावित हुए हैं. बाढ़ प्रभावित जिलों में बनाए गए 3,274 राहत शिविरों में 10,28,000 लोग ठहरे हुए हैं.
