Modi Cabinet Decisions: अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले, MSME को 20 हजार करोड़ लोन के प्रस्ताव को मंजूरी
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि MSME को 20 हजार करोड़ लोन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे नौकरी के अवसर बढ़ेंगे. कैबिनेट के फैसले से करोड़ों किसानों को लाभ होगा.
नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. मोदी 2.0 के दूसरे साल में प्रवेश करने के बाद यह पहली बैठक हुई. इस मीटिंग में कई बड़े फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र तोमर ने प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार के फैसलों की जानकारी दी. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक हुई, दूसरे कार्यकाल के एक साल पूरे होने के बाद यह पहली कैबिनेट बैठक थी, जिसमें कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए,जिससे किसानों, MSMEs और रेहड़ी पटरी वालों पर एक परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि MSME को 20 हजार करोड़ लोन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिससे नौकरी के अवसर बढ़ेंगे. कैबिनेट के फैसले से करोड़ों किसानों को लाभ होगा. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, किसानों की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य की कुल लागत का डेढ़ गुना ज्यादा रखने का वादा सरकार पूरा कर रही है. खरीफ फसल 20-21 के 14 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी कर दिया गया है. इन 14 फसलों पर किसानों को लागत का 50-83 फीसदी तक ज्यादा दाम हासिल होगा.
MSMEs के लिए राहतों का ऐलान-
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम) की परिभाषा को बदल दिया गया है. उन्होंने बताया कि MSME के लिए 50,000 करोड़ की इक्विटी का प्रस्ताव पहली बार आया है, इससे संकट में फंसे छोटे उद्योगों को मदद मिलेगी.'
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि हमारे देश में 6 करोड़ MSME है जिससे 11 करोड़ रोजगार मिलता है. माइक्रो में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को एक कर दिया गया है. एक्सपोर्ट के टर्नओवर को एमएसएमई की लिमिट से बाहर किया गया है. इससे 2 लाख MSME को फिर से शुरू करने में फायदा होगा. गडकरी ने कहा कि MSME अभी कठिन दौर से गुजर रहा है. कमजोर उद्योगों को उभारने के लिए 4 हजार करोड़ के फंड को मंजूरी मिली है.
एमएसपी दरें-
केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा, 'कृषि लागत और मूल्य आयोग को लेकर सुझाव आए थे, उसे मंजूर कर दिया गया है. नरेंद्र तोमर ने कहा, 'किसानों ने बंपर पैदावार कर देश को समर्पित किया है. आज तक गेहूं की खरीद 360 लाख मिट्रिक टन हो चुकी है. दलहन और तिलहन की खरीद चल रही है.'
नरेंद्र तोमर ने कहा कि प्रतिकूल समय में भी बंपर उत्पादन हुआ है. मक्का में 52 फीसदी बढ़ोतरी हुई है. गांव, किसान, गरीब को लेकर सरकार काम कर रही है. 93 लाख मिट्रिक टन धान अब तक खरीदा गया है.
कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि यदि किसान समय पर अपना कर्ज चुकाता है तो उसे 4 फीसदी में ही कर्ज मिलता है. लॉकडाउन की वजह से सरकार ने किसानों को कर्ज चुकाने के लिए 31 मई तक समय दिया था. लेकिन अब उसे बढ़ाकर 31 अगस्त तक किया गया है.