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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) ने राजीव गांधी फाउंडेशन (Rajiv Gandhi Foundation) में फंडिंग को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया है. यह कमेटी राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी. प्रवर्तन निदेशालय के विशेष निदेशक इस समिति के प्रमुख होंगे. केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालय कमेटी (Inter-Ministerial Committee) का गठन किया गया है, जो कि राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच करेगी.
कमेटी द्वारा इन तीनों फाउंडेशन की फंडिंग और इनके द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच की जाएगी. इस जांच में PMLA एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, FCRA एक्ट के नियमों के उल्लंघन की जांच की जाएगी. दरअसल, भारत और चीन विवाद के बीच जब कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला शुरू किया गया तो बीजेपी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती थी.
MHA करेगा फंडिंग की जांच-
MHA sets up inter-ministerial committee to coordinate investigations into violation of various legal provisions of PMLA, Income Tax Act, FCRA etc by Rajiv Gandhi Foundation, Rajiv Gandhi Charitable Trust & Indira Gandhi Memorial Trust. Spl. Dir. of ED will head the committee: MHA pic.twitter.com/lOrLTJ3Lah
— ANI (@ANI) July 8, 2020
वहीं 29 जून को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चीनी दूतावास से राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए पैसा लिया. उन्होंने यहां तक दावा किया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यह सुनिश्चित किया कि फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपये मिले.
पिछले महीने केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कुछ दस्तावेजी प्रमाण का हवाला देते हुए कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा कि चीनी दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को लगभग 90 लाख रुपये क्यों दान किए. बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्षा हैं. पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम बोर्ड के सदस्य हैं.
