Maratha Reservation: महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला, जिनके पास 'निज़ाम काल' के दस्तावेज, उन्हें दिया जाएगा 'कुनबी' प्रमाणपत्र, मनोज जरांगे ख़त्म करें भूख हड़ताल महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच शिंदे सरकार ने एक नया दांव खेलते हुए कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में सीएम एकनाथ शिंदे कहा कि आज की कैबिनेट बैठक में फैसला लिया गया है कि जिन लोगों के पास निज़ाम काल के दस्तावेज़ हैं, उन्हें 'कुनबी' प्रमाणपत्र दिया जाएगा. साथ ही रिटायर जस्टिस संदीप शिंदे की अध्यक्षता वाली एक कमेटी इस मामले को देखेगी और एक महीने में अपनी रिपोर्ट देगी. वही लाठी चार्ज के मुद्दे पर सीएम ने कहा कि जिले के एसपी को छुट्टी पर भेज दिया गया है, मामले में जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी. महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को आरक्षण देने के पक्ष में है.

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