नई दिल्ली: भारत दौरे पर पहुंचे मालदीव (Maldives) के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद (Abdulla Shahid) ने नागरिकता संशोधन बिल (Citizenship Ammendment Bill 2019) पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने से साफ़ मना कर दिया. बुधवार को अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत की संसद एक निर्वाचित संसद है और इसके सदस्य इस पर निर्णय लेंगे. इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते है.
जॉइंट कमीशन में भाग लेने दिल्ली पहुंचे मालदीव (Maldives) के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद (Abdulla Shahid) ने कहा कि भारत के पास बहुत बड़ा दिल है. भारत के साथ मालदीव के सबसे अच्छे संबंध रहे हैं. अब्दुल्ला ने यह जवाब इस सवाल के पूछे जाने पर दिया कि क्या चीन मालदीव में भारत की तुलना में बड़ी भूमिका निभा रहा है. नागरिकता संशोधन बिल: असम और त्रिपुरा में हंगामा जारी, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग
Abdulla Shahid, Maldives Foreign Affairs Minister on #CitizenshipAmmendmentBill2019: India's Parliament is an elected Parliament, it is for the members of the Parliament to take a decision. It is not for us to comment on it. Let the Parliament do it. pic.twitter.com/cVc8GMIMFy
— ANI (@ANI) December 11, 2019
मालदीव के विदेश मंत्री ने कहा “यदि आप मालदीव के अतीत में देखें तो कठिन परिस्थितियों के वक्त भारत सहायता के लिए आया था. यहां तक कि हर समय भारत मदद के लिए आगे आने वाला पहला देश था.
Abdulla Shahid, Maldives' Foreign Affairs Minister on being asked if 'China is playing a bigger role than India in Maldives': India has a bigger heart. Maldives has the best relations with India. (2/2) https://t.co/tMo0gMYS7a
— ANI (@ANI) December 11, 2019
मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 14 दिसंबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे. इस दौरान वह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगे. दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए अब्दुल्ला 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले है.
उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने उच्च सदन में नागरिकता संशोधन विधेयक-2019 पेश किया है. वर्तमान समय में राज्यसभा में इस विधेयक पर जोरदार बहस चल रही है. इससे पहले सोमवार को नागरिकता संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो चुका है.