मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा (Maharashtra Legislative Assembly) में गुरुवार को मराठा आरक्षण बिल (Maratha Reservation Bill) को पेश किया गया और इस बिल को दोनों सदनों में पारित किया गया, जिसके बाद शुक्रवार को राज्य के राज्यपाल सी विद्यासागर राव (Governor C VidyaSagar Rao) ने इस बिल पर हस्ताक्षर किया. बता दें कि मराठा समुदाय काफी लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहा है, जिसमें नौकरी और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण देने मांग की जा रही थी.
दरअसल, गुरुवार को दोनों सदनों में बिल के पारित होने से पहले महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रकांत पाटिल (Chandrakant Bacchu Patil) ने कहा था कि इस विधेयक को पारित कराने के लिए आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter Session) की अवधि को बढ़ाई जा सकती है.
Maharashtra Governor C Vidyasagar Rao has signed the Maratha reservation bill which was passed by both houses of state assembly yesterday. pic.twitter.com/tscypD6F57
— ANI (@ANI) November 30, 2018
हालांकि इससे पहले मराठा समुदाय (Maratha Community) के लिए आरक्षण (Reservation) की सिफारिश करने वाली राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Classes Commission) की रिपोर्ट को महाराष्ट्र विधानसभा में पेश करने के मुद्दे पर सदन की कार्यवाही दो बार स्थगित हुई थी. यह भी पढ़ें: महाराष्ट्र: फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला, मराठा समाज को 16% आरक्षण देने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश
गौरतलब है कि पिछले काफी सालों से मराठा समुदाय के लोग आरक्षण की मांग कर रहे थे. इन लोगों की मांग थी कि उन्हें सरकारी नौकरी और शिक्षा में 16 फीसदी आरक्षण दिया जाए और अब दोनों सदनों में इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद राज्यपाल ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिया है.