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मुंबई:- महाराष्ट्र (Maharashtra) में ठाकरे सरकार के कैबिनेट का विस्तार आज 30 दिसंबर को किए जाने की उम्मीद है. फिलहाल इसे लेकर अभी तक राज्यभवन की तरफ से कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है. लेकिन इस बात का कयास लगाया जा रहा है. दोपहर एक बजे नए मंत्री शपथ ले सकते हैं. माना जा रहा है कि एनसीपी के अजित पवार ही उपमुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. वहीं सूत्रों की माने तो शपथ समारोह में शिवसेना (Shivsena) के 13, एनसीपी (NCP) के 13 और कांग्रेस (Congress) के 10 मंत्री शपथ लेंगे. जिसमें शिवसेना के 10 कैबिनेट मंत्री होंगे और 3 राज्य मंत्री, राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी 10 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री होंगे. वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो उनके 8 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री होंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव के सामने राज्य के पांच क्षेत्रों, महिलाओं व विभिन्न जातियों व अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व देना भी एक चुनौती है.
बता दें कि तीनों दलों के बीच हुए सत्ता साझेदारी के फॉर्मूले के शिवसेना के पास मुख्यमंत्री के अलावा 16 मंत्री होंगे. वहीं एनसीपी के 14 और कांग्रेस के 12 मंत्री होंगे. फॉर्मूले के तहत शिवसेना के पास मुख्यमंत्री पद है. कांग्रेस को विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया गया है. उपमुख्यमंत्री एनसीपी से तय माना जा रहा है. वहीं कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालय वर्तमान में शिवसेना और एनसीपी के पास हैं, जिसे कैबिनेट विस्तार के दौरान फेरबदल कर उन्हें सौंपा जा सकता है.
गौरतलब हो कि इससे पहले तीनों पार्टियों के दो-दो नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है. शिवसेना के एकनाथ शिंदे शहरी विकास, पर्यटन, वन और पर्यावरण, जल आपूर्ति व स्वच्छता और संसदीय मामलों जैसे महत्वपूर्ण विभागों के साथ नए गृह मंत्री हैं. शिवसेना के सुभाष देसाई उद्योग व खनन, कृषि, उच्च व तकनीकी शिक्षा, खेल व युवा कल्याण, परिवहन और रोजगार गारंटी मंत्रालय की कमान संभा रहे हैं.
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के छगन भुजबल को ग्रामीण विकास, जल संसाधन, सामाजिक न्याय, खाद्य और औषधि प्रशासन और अन्य जिम्मेदारियां दी गई हैं.जयंत पाटिल नए वित्त मंत्री, आवास, सार्वजनिक स्वास्थ्य, श्रम और अल्पसंख्यक विकास की जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं.
कांग्रेस के विजय उर्फ बालासाहेब थोराट राजस्व, ऊर्जा और गैर-पारंपरिक ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा, पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन और नितिन राउत सार्वजनिक उपक्रम, आदिवासी कल्याण, महिला व बाल विकास, कपड़ा, राहत व पुनर्वास और पिछड़े वर्गों के विभाग देख रहे हैं.
