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महाराष्ट्रः महाराष्ट्र के 17 लाख सरकारी कर्मचारीयों की हड़ताल गुरुवार को खत्म हो गई है. दरअसल फडणवीस सरकार ने कर्मचारी के सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने सहित अन्य मांगों को तत्काल प्रभाव से मान लिया है.
महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संगठन (एमएसईओ) के अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख ने बताया कि सरकार ने उनकी मांगो को तत्काल प्रभाव से मान लिया है, जिसके बाद हम यह हड़ताल खत्म कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'सरकार ने हमारी तीन मांगो को तत्काल प्रभाव से मान लिया है जिस कारण हम इस हड़ताल को तुरंत खत्म कर रहे हैं. सरकार ने अगले कुछ समय में हमारी बाकी की मांगे मान लेने का आश्वासन दिया है.'
Govt employees of #Maharashtra end their strike. Employees of 3rd and 4th grade were on strike since Tuesday (August 7) for their various demands. Govt has accepted 3 demands with immediate effect.
— ANI (@ANI) August 9, 2018
महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संगठन (एमएसईओ) के अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख के मुताबिक इस हड़ताल में तालुका स्तर तक के सभी कर्मचारी शामिल हुए, जिसमें शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों व अन्य विभागों के कर्मचारी भी थे.
हड़ताल के परिणामस्वरूप मुख्यालय, मंत्रालय, कलेक्टोरेट, तहसील और तालुका स्तर पर सभी सरकारी कार्यालयों में कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हो रहा था. इसके अलावा शैक्षणिक संस्थानों, चिकित्सा एवं अन्य संबंद्ध संस्थानों में भी कामकाज प्रभावित हुआ.
राज्य सरकार यह कहते हुए मामले में देरी कर रही थी कि वह इस मामले पर केपी बख्शी समिति की रपट का इंतजार कर रही है, क्योंकि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने पर कर्ज के बोझ से दबे राज्य पर 21,000 करोड़ रुपये का भारी अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.
