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भोपाल: नागरिकता संसोधन कानून (CCA) और एनआरसी को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन जारी है. लोग सड़कों पर उतर कर सरकार के फैसले का विरोध कर रहे हैं. इस बीच राजस्थान, केरल, पंजाब, पश्चिम बंगाल के बाद मध्यप्रदेश में सीएए खिलाफ प्रस्ताव पास किया हुआ है. इस तरफ मोदी सरकार के फैसले का विरोध करते हुए इस कानून को पास करने वाले राज्यों में पांचवा राज्य बन गया है. बता दें कि अन्य प्रदेश की तरफ मध्यप्रदेश में भी इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है.
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सीए ए के खिलाफप्रस्ताव पास करने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि यह कानून संसद ने बनाया है. लेकिब ये सरकारे इस कानून को वापस लेने को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बना रही है. ये नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए वहां के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता ना दी जाएं. यह भी पढ़े: CAA: नागरिकता कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पास, केरल, पंजाब और राजस्थान के बाद ऐसा करने वाला बना चौथा राज्य
Madhya Pradesh Cabinet passes resolution demanding Central Government to repeal the Citizenship Amendment Act (CAA). The resolution also demands amendments in the National Population Register (NPR).
— ANI (@ANI) February 5, 2020
बता दें कि इन प्रमुख राज्यों के बाद तेलंगाना सरकार प्रस्ताव लाने के बारे में विचार कर रही है. इस प्रदेश में भी इस कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है. हाल के दिनों में सीएम चंद्रशेखर राव (KCR) ने भी नागरिकता संसोधन कानून (CAA) का विरोध किया है. उनका कहना है कि सीएए एक गलत फैसला है. सीएम केसीआर ने कहा, 'हम एक विशेष सत्र बुलाकर सीएए, एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव लाएंगे.
