Lok Sabha Elections 2024: वोटिंग के दिन कर्मचारियों से काम कराने के लिए Flipkart, BigBasket के खिलाफ शिकायत
Flipkart | PTI

तमिलनाडु में 19 अप्रैल को मतदान के दिन डिलीवरी बॉय से काम कराने के आरोप में फ्लिपकार्ट और टाटा समूह की कंपनी बिगबास्केट के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है. चेन्नई हाई कोर्ट के वकील के नरसिम्हन ने तमिलनाडु के राज्य चुनाव आयुक्त बी कोठी निर्मलसामी के समक्ष दायर शिकायत में कहा है कि राज्य सरकार द्वारा चुनाव के दिन 19 अप्रैल को छुट्टी घोषित करने के बावजूद, फ्लिपकार्ट और बिगबास्केट मतदान के दिन भी ऑर्डर की गारंटी डिलीवरी का वादा कर रहे हैं. Lok Sabha Elections 2024: दूसरे चरण में 13 राज्यों में हैं 1210 प्रत्याशी मैदान में.

फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट के खिलाफ क्या है शिकायत?

चेन्नई हाई कोर्ट के वकील के नरसिम्हन ने कहा कि तमिलनाडु के श्रम कल्याण और कौशल विकास विभाग ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों और आईटी कंपनियों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए 19 अप्रैल को सवैतनिक अवकाश अनिवार्य किया है.

शिकायत में कहा गया है कि इन दिशानिर्देशों के बावजूद, यह उनके संज्ञान में आया है कि फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट जैसे ऑनलाइन डिलीवरी प्लेटफॉर्म 19 अप्रैल को डिलीवरी सर्विस की गारंटी दे रहे हैं. इसमें कहा गया है, “यह डिलीवरी कर्मियों के अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में गंभीर चिंता पैदा करता है. विशेष रूप से वे जो इन प्लेटफार्मों के संचालन का अभिन्न अंग हैं.”

शिकायतकर्ता ने मतदान के दिन गारंटीकृत डिलीवरी के ई-कॉमर्स के दावों की जांच करने और सभी श्रमिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों को बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है, चाहे उनका मूल राज्य कुछ भी हो.

नरसिम्हन ने कहा कि सरकारी आदेश के अनुसार चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 19 अप्रैल को परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है.

शिकायत पर फ्लिपकार्ट का जवाब

फ्लिपकार्ट ने कहा कि वह केवल पात्र कर्मचारियों को सवैतनिक छुट्टियां दे रहा है. फ्लिपकार्ट के प्रवक्ता ने कहा, “फ्लिपकार्ट ग्रुप में, हम मतदान दिवस के संबंध में अधिकारियों द्वारा दिए गए सभी निर्देशों और दिशानिर्देशों का पालन कर रहे हैं, और सभी पात्र कर्मचारियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सवैतनिक अवकाश दे रहे हैं. इसके अलावा, हमने जागरूकता बढ़ाने और कर्मचारियों को मतदान के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं.”