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Lakhimpur Kheri Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी (Ajay Mishra, Central Home Minister of State) के घर पर उत्तर प्रदेश पुलिस (Uttar Pradesh Police) ने नोटिस चस्पा कर दिया है. इसके साथ ही लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र मोनू (Ashish Mishra son of Ajay Mishra) को बयान दर्ज कराने के लिए क्राइम ब्रांच (Crime Branch, UP Police) ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे तलब किया है. Lakhimpur Kheri Violence: सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर हिंसा मामले की सुनवाई आज, योगी सरकार को दिए स्टेटस रिपोर्ट जमा करने के निर्देश
तिकुनिया में रविवार को उपद्रव तथा हिंसा के मामले में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत के मामले में पुलिस ने दो संदिग्धों को गुरुवार दोपहर बाद हिरासत में लिया था. उन्हें खीरी पुलिस लाइन में बने अस्पताल में पूछताछ के लिए लाया गया. करीब तीन घंटे तक चली इस पूछताछ की कमान खुद रेंज की आइजी लक्ष्मी सिंह ने संभाली.
इससे पहले आईजी लक्ष्मी सिंह ने मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्र मोनू को पर्यवेक्षण समिति के सामने पेश होने के लिए नोटिस भेजने की बात कही थी, जिसके बाद पुलिस ने आशीष मिश्र मोनू की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी. इससे कयास लगाए जा रहे हैं की आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी जल्द हो जाएगी.
नोटिस में मोनू को आदेशित किया गया है कि वह खीरी जिले की तिकुनिया कोतवाली में दर्ज हत्या समेत कई धाराओं के मुकदमे के आरोपित हैं और इस मामले में उनको पुलिस की अपराध शाखा में पेश होना है. उनको शुक्रवार सुबह दस बजे पुलिस लाइन स्थित अपराध शाखा के कार्यालय में उनके पास मौजूद सभी साक्ष्यों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है. आइजी रेंज ने कहा कि पुलिस की तकनीकी व विशेषज्ञों की टीम दो बार मौके का मुआयना कर चुकी है और सुबूत का परीक्षण कर रही है.
वहीं लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में योगी सरकार से पूछा है कि अब तक कितनी गिरफ्तारी हुई है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से लखीमपुर खीरी हिंसा के पूरे घटनाक्रम की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है.
गुरूवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार से पूछा कि इस मामले में कुल कितने आरोपी हैं और उसने अब तक कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जांच कहां तक पहुंची है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार इस मामले की स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश दिए थे.
