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रांची: झारखंड हाई कोर्ट प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के खिलाफ दायर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) की याचिका पर 12 फरवरी को सुनवाई करेगी. सोरेन की पैरवी कर रहे महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सोमवार को यह जानकारी दी. हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने 31 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया था. महाधिवक्ता ने कहा, ‘‘ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की कार्रवाई के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी.’’
हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने ईडी को 9 जनवरी तक जवाब दायर करने के लिए कहा है. इसके बाद अगली सुनवाई 12 फरवरी को होगी. उच्च न्यायालय ने निदेशालय को सोरेन की याचिका पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.
झामुमो नेता को दो फरवरी को रांची की एक विशेष पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम) अदालत ने पांच दिन के लिए निदेशालय की हिरासत में भेज दिया था. विशेष अदालत ने झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के गिरफ्तार नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सोमवार को उस समय विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अनुमति दे दी है जब चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार सदन में विश्वास मत हासिल करेगी.
