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8th Pay Commission: क्या केंद्र सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मियों को आठवें वेतन का तोहफा देने जा रही है? केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से इस आस में थे कि आम चुनाव 2024 से पहले सरकार आठवें वेतन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है. लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि फिलहाल उसकी आठवें वेतन आयोग को लागू करने की कोई मंशा नहीं है. वित्त सचिव टीवी सोमनाथन (TV Somanathan) ने गुरुवार को कहा कि फिलहाल इस तरह के किसी भी प्लान पर कोई विचार नहीं चल रहा है. Competitive Exams in December 2023: UGC-NET, CLAT समेत दिसंबर में होंगी ये प्रतियोगी परीक्षाएं, देखें पूरी लिस्ट.
सोमनाथन ने कहा कि आठवें वेतन आयोग की कोई प्लानिंग नहीं है और अभी लंबित भी नहीं है. वित्तसचिव टीवी सोमनाथन से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और लाखों पेंशनभोगियों की उम्मीदों को तोड़ दिया.
क्यों हो रही थी आठवें वेतन आयोग की चर्चा
इससे पहले लंबे समय से यह चर्चा जोर-शोर से चल रही थी कि मोदी सरकार करीब केंद्रीय कर्मचारियों को लोकसभा चुनाव से पहले आठवें वेतन आयोग का तोहफा दे सकती है और इसे चुनाव में जीत के एक टूल के तौर पर देखा जाता रहा था. इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था. ऐसे में माना जा रहा था कि मोदी सरकार भी ऐसा कुछ करने वाली है.
हालांकि अब बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र की एनडीए सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि उसकी ऐसी कोई मंशा नहीं है. केंद्र ने इसके बजाय एक नई पेंशन योजना की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है जो नए राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विवाद का विषय बन गई है.
पेंशन के लिए नई योजना
इस बीच कई विपक्षी शासित राज्य पुरानी पेंशन योजना पर स्विच कर रहे हैं जो पेंशनभोगियों को बिना किसी कर्मचारी योगदान के उनके अंतिम आहरित वेतन का 50 प्रतिशत मासिक गारंटी देता है. वहीं ऐसा मना जा रहा कि सरकार नई पेंशन स्कीम और पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) के बीच कोई की कोई ऐसी योजना ला सकती है, जिसके जरिये सरकारी कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का 40-45 फीसदी पेंशन के रूप में मिलता रहे.
