PM Kisan Yojana Update: लाभार्थियों के लिए 30 जून तक बायोमेट्रिक e-KYC अनिवार्य, न करने पर रुक सकती है अगली किस्त; जल्द करें प्रक्रिया पूरी
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PM Kisan Yojana e-KYC Update: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना का लाभ उठा रहे करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है. योजना के तहत मिलने वाली अगली वित्तीय किस्त का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए सभी लाभार्थियों को 30 जून 2026 तक अनिवार्य रूप से अपनी बायोमेट्रिक ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी करनी होगी. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार, जो किसान इस तय समय सीमा के भीतर अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें सरकार द्वारा दी जाने वाली 2,000 रुपये की अगली किस्त से वंचित होना पड़ सकता है.

ई-केवाईसी पूरी करने के उपलब्ध माध्यम

सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया है और इसके लिए कई विकल्प प्रदान किए हैं. किसान निम्नलिखित तीन प्रमुख माध्यमों से अपनी प्रक्रिया को समय रहते पूरा कर सकते हैं.  यह भी पढ़े: PM Kisan Yojana Update: पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे फार्मर्स के लिए जरूरी खबर, अपात्र लाभार्थियों का कट सकता है नाम, तुरंत पूरे करें ये 3 काम

  1. कॉमन सर्विस सेंटर (CSC): किसान अपने नजदीकी सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) पर जाकर अपने आधार कार्ड की मदद से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) के जरिए ई-केवाईसी करवा सकते हैं.
  2. पीएम किसान मोबाइल ऐप: किसान गूगल प्ले स्टोर से आधिकारिक 'PM-Kisan Mobile App' डाउनलोड कर फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरा प्रमाणीकरण) तकनीक के माध्यम से घर बैठे खुद भी ई-केवाईसी कर सकते हैं.
  3. ऑनलाइन वेब पोर्टल: योजना की आधिकारिक वेबसाइट (pmkisan.gov.in) पर जाकर आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी (OTP) के माध्यम से भी इसे पूरा किया जा सकता है. इसके अलावा नामांकित वीएनओ (VNO) के माध्यम से भी यह सुविधा उपलब्ध है.

अपात्रों की छंटनी और पारदर्शिता मुख्य उद्देश्य

सरकार द्वारा ई-केवाईसी को अनिवार्य करने का मुख्य उद्देश्य इस महत्वाकांक्षी योजना में पूरी पारदर्शिता लाना है. इस प्रक्रिया के माध्यम से सरकार उन अपात्र या फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें सूची से बाहर कर रही है, जो गलत तरीके से योजना का लाभ उठा रहे हैं. आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, डेटा को पूरी तरह सुरक्षित और अद्यतित (अपडेटेड) रखने के लिए आधार सीडिंग और ई-केवाईसी को अब पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है ताकि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) का पैसा सीधे सही और जरूरतमंद किसानों के बैंक खातों में पहुंच सके.

 अगली किस्त की उम्मीद

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र भूमिधारक किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. यह राशि हर चार महीने के अंतराल पर 2,000-2,000 रुपये की तीन समान किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 मार्च 2026 को योजना की 22वीं किस्त जारी की थी. अब अगली यानी 23वीं किस्त जून-जुलाई 2026 के दौरान जारी होने की संभावना है, जिसके लिए 30 जून तक ई-केवाईसी का सत्यापन होना बेहद जरूरी है.