अर्थव्यवस्था को कैशलेस बनाने के लिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार को 'एक देश एक कार्ड' के तहत राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड लॉन्च किया. इस कार्ड का इस्तेमाल किसी भी तरह की परिवहन सेवा के लिए किया जा सकेगा. हालांकि फिलहाल इस कार्ड से दिल्ली मेट्रो को जोड़ने का काम किया जा रहा है. राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड का उपयोग आज से ही दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी किया जा सकता है. यह लाइन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से इंदिरा गाँधी (Indira Gandhi) अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच चलती है. यह कार्ड यात्रा के दौरान आपकी हर सम्भव सहायता करेगा.
क्या है राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC)?
आम जनता को यात्रा के दौरान पेमेंट से संबंधित होने वाली सभी मुश्किलों को आसान करने के लिए राष्ट्रीय कॉमन मोबिलिटी कार्ड को लॉन्च किया गया है. इसका उद्देश्य है कि एक ही कार्ड से हर तरह का पेमेंट हो सके. ये आपके सामान्य 'पास' या मेट्रो कार्ड के जैसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा कार्ड होगा जिससे आप मेट्रो, बस, रेल, टोल प्लाजा, पार्किंग या शॉपिंग का पेमेंट कर सकेंगे. यह एक 'रुपे' डेबिट कार्ड होगा.
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अब तक पिछले 18 महीनों में 23 सरकारी और प्राइवेट बैंक मेट्रो यात्रा के लिए जारी कर चुके हैं. 2022 तक पूरी दिल्ली मेट्रो में इस कार्ड का उपयोग. किया जा सकेगा. इसी के साथ कुछ समय में बेंगलुरु मेट्रो और हैदराबाद (Hyderabad) मेट्रो भी इससे जुड़ जाएंगी. बस सेवाओं की बात करें तो मुंबई की बेस्ट बसें NCMC से कनेक्ट होंगी. इसी तरह आगे चलकर देश की सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं को इससे जोड़ा जाएगा, ताकि आप एक ही कार्ड से कहीं भी स्थानीय यातायात सेवाओं का लाभ ले सकें.
क्यों महत्वपूर्ण है यह कार्ड
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यह कार्ड ऑटोमैटिक किराए संग्रह (AFC) सिस्टम आधारित होगा जो किसी भी आटोमेटिक मशीन के लिए जरूरी होता है. AFC सिस्टम अभी कई मेट्रो स्टेशन पर लगाया जा चुका है. इससे न सिर्फ समय की बचत होगी बल्कि उत्पादकता भी बढ़ेगी.
कहां से प्राप्त कर सकते हैं कार्ड
- यह कार्ड रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्राधिकृत सदस्य, बैंक या संस्था जारी करेगी.
- पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा भी इस कार्ड को प्राप्त किया जा सकता है.
- आपको सिर्फ अपने बैंक से संपर्क करना होगा और वो आपको एक देश एक रुपे कार्ड के तहत NCMC प्रदान कर देगा.
- अभी शुरुआती समय में इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य शहरी जनसंख्या तक पहुँच बनाना है. समय के साथ सरकार का लक्ष्य इसे ग्रामीण क्षेत्रों तक फैलाना भी है.