Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र में लाडकी बहनों को बड़ा झटका, अब कुछ महिलाओं को 1500 नहीं सिर्फ मिलेंगे 500 रुपये, जानें वजह

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Ladki Bahin Yojana Update: महाराष्ट्र सरकार की महत्वाकांक्षी ‘माझी लाडकी बहिन योजना’ के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने ₹1500 की आर्थिक सहायता दी जा रही है। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना को लेकर महिलाएं काफी खुश हैं, क्योंकि हर महीने उन्हें ₹1500 की सहायता राशि मिल रही है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 9 किस्तों में कुल ₹13,500 की राशि पात्र महिलाओं के खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है। अब अप्रैल महीने की 10वीं किस्त का महिलाओं को बेसब्री से इंतजार है.

लाडकी बहनों को बड़ा झटका

माझी लाडकी बहिन योजना को लेकर  लाडकी बहनों को 10वीं किस्त के दौरान बड़ा झटका लग सकता है. दरअसल, शिकायतों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने लाभार्थियों की जांच (स्क्रूटनी) शुरू की थी, जो अब पूरी हो चुकी है.  जांच के बाद खबर है कि सरकार ने ऐसे लाखों लाभार्थियों की पहचान की है, जिनकी मिलने वाली राशि घटाई जाएगी. क्योंकि ये महिलाएं पहले से किसी अन्य सरकारी योजना का भी लाभ ले रही हैं. स्क्रूटनी के बाद प्रदेश के सरकार ने संभावना जाहिर की है कि योजना की लाभ लेने वाली करीब 10 से 15 लाख लाभार्थियों में कमी आ सकती है. यह भी पढ़े: Ladki Bahin Yojana Update 2025: महाराष्ट्र की लाडकी बहनो के अकाउंट में कब आएंगे 2100 रूपए, जानें इसको लेकर पूरी जानकारी

NSMN योजना की लाभ लेने वाली महिलाओं के कटेंगे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार ने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ के तहत ऐसे लगभग 8 लाख लाभार्थियों की राशि में कटौती की है, जो NSMN  (नमो शेतकरी महासम्मान निधि) का भी लाभ ले रही थीं. इन महिलाओं को अब ₹1500 की बजाय सिर्फ ₹500 प्रति माह मिलेंगे, क्योंकि वे पहले से NSMN योजना के तहत हर महीने ₹1000 प्राप्त कर रही हैं.

2.63 करोड़ आवेदन आए थे

इस योजना की शुरुआत के बाद सरकार को कुल 2.63 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए थे. स्क्रूटनी के बाद फरवरी तक यह संख्या घटकर 2.52 करोड़ हो गई, जबकि फरवरी और मार्च में कुल 2.46 करोड़ लाभार्थियों को राशि ट्रांसफर की गई.

ये हैं योजना के मानदंड

• लाभार्थी की आयु 121से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए.

• वह महाराष्ट्र का निवासी होना चाहिए.

• पारिवारिक आय ₹2.5 लाख प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए.

• यदि घर में कार है या कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है तो वे पात्र नहीं होंगे.

• यदि कोई अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहा है तो वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकता हैं

  मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहले ही कह चुके हैं कि स्क्रूटनी के बाद लाभार्थियों की संख्या में लगभग 10 से 15 लाख की कमी आ सकती है.