8th Pay Commission Latest News: 8वें वेतन आयोग को लेकर मंथन शुरू, जानें कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ सकती है

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8th Pay Commission Latest News: केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 67 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th CPC) से जुड़ी बड़ी खबर है. आयोग ने वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे में बदलाव के लिए औपचारिक रूप से हितधारकों से सुझाव मांगने की प्रक्रिया तेज कर दी है. इसके लिए सरकार ने 'MyGov' पोर्टल पर एक समर्पित फीडबैक लिंक सक्रिय किया है, जहां कर्मचारी संगठन और व्यक्तिगत पेंशनभोगी 30 अप्रैल 2026 तक अपने प्रस्ताव जमा कर सकते हैं.

18 महीने में आएगी रिपोर्ट, 2026 से लाभ की उम्मीद

8वें वेतन आयोग का गठन आधिकारिक तौर पर नवंबर 2025 में किया गया था और इसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है. हालांकि इसकी सिफारिशें लागू होने में 2027 तक का समय लग सकता है, लेकिन माना जा रहा है कि वेतन वृद्धि का लाभ 1 जनवरी 2026 से ही (Retrospective effect) दिया जाएगा. इसका मतलब है कि देरी होने की स्थिति में कर्मचारियों को एरियर (Arrears) भी मिलेगा.  यह भी पढ़े:  8th Pay Commission Update: 8वें वेतन आयोग को लेकर मोदी केंद्र सरकार ने सुझावों के लिए खोला ऑनलाइन पोर्टल, जानें सैलरी और पेंशन में कितनी होगी बढ़ोतरी

फिटमेंट फैक्टर और सैलरी हाइक पर क्या है चर्चा?

कर्मचारी संगठनों की ओर से सबसे प्रमुख मांग 'फिटमेंट फैक्टर' को लेकर है. 7वें वेतन आयोग में इसे 2.57 रखा गया था, लेकिन इस बार संगठन इसे बढ़ाकर 2.86 से 3.25 के बीच करने की मांग कर रहे हैं.

• न्यूनतम वेतन: अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर लगभग 51,000 रुपये तक पहुंच सकती है.

• सैलरी में वृद्धि: विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की कुल सैलरी में 25% से 35% तक का इजाफा देखा जा सकता है.

छुट्टियों और भत्तों पर नई मांगें

इस बार के वेतन आयोग में केवल सैलरी ही नहीं, बल्कि सेवा शर्तों में भी बदलाव की मांग की जा रही है. कर्मचारी संघों ने कुछ विशेष मांगें रखी हैं:

• पैरेंटल केयर लीव: पुरुष कर्मचारियों के लिए एक साल की पैरेंटल केयर लीव.

• छुट्टियों में वृद्धि: आकस्मिक अवकाश (CL) को 14 दिन और अर्जित अवकाश (EL) की संचय सीमा को 300 से बढ़ाकर 450 दिन करने का प्रस्ताव.

• कैशलेस इलाज: सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए देश भर में कैशलेस मेडिकल सुविधा (CGHS) सुनिश्चित करना.

महंगाई भत्ते (DA) का क्या होगा?

फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों को 58% की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. मार्च 2026 के ताजा आंकड़ों के आधार पर इसमें 2% की और बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है, जिससे यह 60% हो सकता है. नियम के अनुसार, जब भी नया वेतन आयोग लागू होता है, पिछले महंगाई भत्ते को मूल वेतन (Basic Pay) में मर्ज कर दिया जाता है और नया डीए शून्य से शुरू होता है.