बजट 2025: किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ी, अब 5 लाख रुपये तक मिलेगा लोन, जानें किसानों के लिए और क्या है खास

नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज (1 फरवरी 2025) संसद में बजट 2025 पेश करते हुए देश के करोड़ों किसानों को बड़ी राहत दी है. सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. इसके अलावा, बजट में किसानों के लिए कई अन्य बड़ी घोषणाएं भी की गई हैं, जो कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने पर केंद्रित हैं.

किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट में बढ़ोतरी

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के तहत अब किसानों को 5 लाख रुपये तक का लोन मिल सकेगा. यह कदम किसानों को बेहतर ऋण सुविधाएं प्रदान करने और उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है. इससे किसानों को फसल उत्पादन, खरीदारी और अन्य कृषि गतिविधियों के लिए आसानी से लोन मिल सकेगा.

धन धान्य कृषि योजना और 1.7 करोड़ किसानों को मदद 

बजट में धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत 1.7 करोड़ किसानों को सीधे लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के तहत फसल विविधीकरण, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और लोन की बेहतर उपलब्धता पर जोर दिया जाएगा. इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और कृषि उत्पादकता में सुधार आएगा.

कम उत्पादकता वाले 100 जिलों के लिए विशेष योजना

सरकार ने कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर करने के लिए एक विशेष कृषि योजना की घोषणा की है. इस योजना के तहत इन जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए विशेष संसाधन और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.

खाद्य तेल और बीज के लिए राष्ट्रीय मिशन

वित्त मंत्री ने बजट में खाद्य तेल और बीज के लिए राष्ट्रीय मिशन की भी घोषणा की. इस मिशन का लक्ष्य देश को खाद्य तेल और बीज के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है. इसके तहत दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन शुरू किया जाएगा. केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 वर्षों में तुअर, उड़द, और मसूर जैसी दालों की खरीद करेंगी.

मखाना बोर्ड की स्थापना 

बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी. इसका उद्देश्य मखाना के प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन में सुधार करना है. यह कदम बिहार के किसानों को मखाना की खेती से अधिक लाभ दिलाने में मदद करेगा.

कृषि जिला कार्यक्रम 

बजट में आकांक्षी जिला कार्यक्रम की तर्ज पर कृषि जिला कार्यक्रम विकसित करने की घोषणा की गई है. इस कार्यक्रम के तहत कृषि उत्पादकता बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और किसानों को लोन की बेहतर उपलब्धता सुनिश्चित करने पर ध्यान दिया जाएगा.

बजट 2025 में किसानों के लिए की गई ये घोषणाएं कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम हैं. किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट में बढ़ोतरी, धन धान्य कृषि योजना और खाद्य तेल के लिए राष्ट्रीय मिशन जैसे कदमों से किसानों को व्यापक लाभ मिलने की उम्मीद है.