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Agriculture News: दिवाली से पहले सरकार ने एक बार फिर से किसानों को तोहफा दिया है. कैबिनेट ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दे दी है. इससे सरकार पर 22000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा. यूरिया पर एक रुपया दाम नहीं बढ़ेगा और Mop 45 रुपए प्रति बोरी कम पर मिलेगा. यूरिया, DAP पहले की कीमत पर मिलता रहेगा.
मोदी कैबिनेट की बैठक के दौरान हुए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने फैसला लिया है कि किसानों को खाद में सब्सिडी मिलती रहेगी और खाद की कीमतों पर सरकार किसी तरह का असर नहीं होने देगी. Delhi Workers Minimum Wages Hike: दिल्ली के श्रमिकों का न्यूनतम वेतन बढ़ा, जानें अब कितनी मिलेगी सैलरी, नई दरें 1 अक्टूबर से लागू
#WATCH | Union Minister Anurag Thakur says, "Subsidy for the Rabi season from 1st October 2023 till 31st March 2024 will be like this. For the nitrogen, it will be Rs 47.2 per Kg, phosphorus will be Rs 20.82 per Kg, potash subsidy will be Rs 2.38 per Kg. And the Sulphur subsidy… pic.twitter.com/wRko0XNMKF
— ANI (@ANI) October 25, 2023
अनुराग ठाकुर ने कहा- रबी सीजन के लिए 1 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक सब्सिडी इस प्रकार होगी. नाइट्रोजन के लिए यह 47.2 रुपये प्रति किलोग्राम, फास्फोरस 20.82 रुपये प्रति किलोग्राम, पोटाश सब्सिडी 2.38 रुपये प्रति किलोग्राम होगी. और सल्फर सब्सिडी 1.89 रुपये प्रति किलोग्राम होगी. सब्सिडी जारी रहेगी क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय कीमतें बढ़ती हैं, तो सरकार नहीं चाहती कि इसका असर देश के हमारे किसानों पर पड़े… डीएपी पर सब्सिडी 4500 रुपये प्रति टन जारी रहेगी. जहां तक बात है डीएपी पुरानी दर के अनुसार 1350 रुपये प्रति बोरी मिलेगी. एनपीके 1470 रुपये प्रति बोरी की कीमत पर मिलेगी.’
एनबीएस के तहत किसानों को खाद रिहायती दामों पर मिलते रहेंगे और यूरिया का एक भी पैसा नहीं बढ़ेगा. इसके अलावा, मोदी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (पीएमकेएसवाई-एआईबीपी) के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी.
