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7th Pay Commission: नए साल के आगाज के साथ सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई है. बढती मंहगाई के बीच केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अपने वेतन में बढ़ोतरी की आस लगाए हुए है. इन सबके बीच मंहगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी का भी समय आ गया है. हालांकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तरफ से अपने-अपने कर्मचारियों के डीए (DA) में बढ़ोतरी की जाती है.
सरकारी कर्मचारियों को बढती मंहगाई से निपटने और बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मंहगाई भत्ता दिया जाता है. केंद्र और राज्य सरकार हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई यानि एक वर्ष में दो बार डीए में संशोधन करती है. यह संशोधन वर्तमान मंहगाई दर पर निर्भर करता है. 7th Pay Commission: सरकार ने अपने लाखों कर्मचारियों को दिया नए साल पर ये खास तोहफा, बढ़ जाएगी सैलरी
हर साल केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारियों के डीए की घोषणा के बाद ही राज्य सरकार द्वारा डीए की घोषणा की जाती है. हालांकि यह जरुरी नहीं है कि केंद्र के बाद राज्य सरकार कर्मचारियों के डीए पर फैसला लें. इस साल गुजरात सरकार ने सबसे आगे निकलते हुए अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया. जिससे तहत 5.11 लाख राज्य कर्मचारियों और 4.5 पेंशनभोगियों को पांच फीसदी डीए बढाकर दिया जाएगा. अधिकारिक बयान के मुताबिक डीए में की गई यह बढ़ोतरी पहली जुलाई 2019 से प्रभावी मानी जाएगी.
उधर, राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने भी गुरुवार को सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर जुलाई 2019 से लंबित राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को जल्द देने की मांग की है.
गौर हो कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अभी भी कई राज्यों ने जनवरी से जुलाई 2019 का मंहगाई भत्ता नहीं दिया है. ऐसे में जुलाई से दिसंबर 2019 तक का भी डीए लंबित पड़ा हुआ है. माना जा रहा है 31 जनवरी 2020 तक इस पर फैसला लिया जा सकता है. इस वजह से अगर वहां की सरकार डीए को बढाती है तो संबधित कर्मचारियों को डबल फायदा मिलेगा. यानि कि कर्मचारियों को जनवरी से दिसंबर 2019 तक का पूरा डीए एक साथ दिया जा सकता है. जिससे सैलरी में भारी इजाफा हो जाएगा.
