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7th CPC News: देशभर में कार्यरत लाखों सरकारी कर्मचारियों और रिटायर हो चुके पेंशनभोगियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अनेक फायदे मिल रहे है. हालांकि आज भी केंद्रीय कर्मचारियों के प्रमोशन (Promotion) और इंक्रीमेंट (Increment) को लेकर कई तरह के भ्रम व्याप्त है. 7th Pay Commission: अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है यह खास भत्ता, फायदे जानकर रह जाएंगे हैरान
केंद्र सरकार ने प्रमोशन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सातवें सीपीसी के तहत इंक्रीमेंट के नियम बताए है. एक अधिकारिक बयान में बताया गया था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को 2 जनवरी से 30 जून तक प्रमोशन मिलती है, तो उसे अगले साल 1 जनवरी से वेतन वृद्धि का फायदा मिलेगा. इसके साथ ही अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी को 2 जनवरी से 30 जून के बीच प्रमोशन मिलती है, तो वह 1 जुलाई के रूप में अगली वेतन वृद्धि (DNI) की तारीख नहीं चुन सकता है. यानी की केंद्र सरकार के किसी कर्मचारी को 2 जनवरी से 30 जून के बीच प्रमोशन मिलती है, तो उन्हें छह महीने पूरे होने के बाद नई वेतन वृद्धि मिलेगी और इसलिए उन्हें अगले साल 1 जनवरी के रूप में डीएनआई दिया जाएगा.
उल्लेखनीय है मोदी सरकार ने केंद्र की सत्ता में आने के बाद सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का बड़ा फैसला लिया था. केंद्र सरकार ने जून 2017 में 34 भत्तों में संशोधनों को मंजूरी दी थी. यह संशोधन 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ है. इस साल कोरोना वायरस महामारी के कारण बढ़े वित्तीय बोझ के चलते सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में कोई वृद्धि नहीं की गयी है. आगामी वर्ष में लाखों सरकारी कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी (Basic Salary) और महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है.
