7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सुविधा के लिए मोदी सरकार ने बदला एक और नियम, जानें किसे और कैसे मिलेगा लाभ

7th Pay Commission Latest Update: मोदी सरकार ने हाल ही में सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की. जिसके बाद सभी केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) का डीए (Dearness Allowance) बढ़कर 34 फीसदी हो गया. डीए बढ़ोतरी के बाद अब संभावना जताई जा रही है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में एक और इजाफा होगा, यह वृद्धि हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) की दर में बढ़ोतरी से होगी. इस बीच केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल के कर्मियों के लिए एचआरए (House Rent Allowance) नियम में अहम बदलवा किया है.

सरकार ने सशस्त्र बल के कर्मियों को अब एनएसी के बिना एचआरए लाभ देने का आदेश जारी किया है. हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उस नियम को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके अनुसार, सशस्त्र बलों के कर्मियों को आवास भत्ते (एचआरए) के वास्ते योग्य होने के लिए ‘नो एकोमोडेशन’ प्रमाण पत्र (एनएसी) देना अनिवार्य था. 7th Pay Commission: रेल कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर, एक महीने में होने वाला है बड़ा बदलाव

रक्षा मंत्रालय ने बताया कि सशस्त्र बलों के जिन कर्मियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं हुआ है, उन्हें अब एनएसी के बिना एचआरए मिल सकेगा. अब तक सशस्त्र बल के कर्मियों को एनएसी जारी करने के लिए अलग से आवेदन करना पड़ता था और एचआरए की प्रकिया पूरी होने में कई दिन लगते थे. परिणामस्वरूप एचआरए के दावों की प्रोसेसिंग में देरी होती थी और कर्मियों को काफी समय के बाद भत्ते का भुगतान किया जाता था.

रक्षा मंत्रालय के अनुसार, पुरानी प्रक्रिया में कई बार कर्मियों को अपरिहार्य वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता था. संशोधित नीति वर्तमान प्रक्रियाओं के सरलीकरण के लिए सरकार की नीति के अनुरूप एक उल्लेखनीय कदम है. संशोधित नीति के परिणामस्वरूप कागजी कार्रवाई में कमी आएगी और सशस्त्र बल कर्मियों को एचआरए का तेजी से संवितरण किया जाना संभव होगा.