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7th Pay Commission Latest News: केंद्रीय कर्मचारियों (Central Government Employees) को मोदी सरकार ने एक और खुशखबरी दी है. गृह निर्माण अग्रिम (एचबीए) पर ब्याज दर एक साल की अवधि के लिए घटाकर 7.10 प्रतिशत कर दिया गया है. सरकार द्वारा घोषित नवीनतम गृह निर्माण अग्रिम ब्याज दर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि वित्त वर्ष 23 में ब्याज दर में 80 बीपीएस की कटौती की गई है. केंद्र सरकार के कर्मचारी एचबीए (House Building Advance) की घटी हुई ब्याज दर का फायदा मार्च 2023 तक उठा सकते है.
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 1 अप्रैल 2022 को जारी एक कार्यालय ज्ञापन (OM) में कहा गया है, वित्त वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए एचबीए ब्याज दर 7.1 प्रतिशत होगी. मार्च 2022 तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 7.90 फीसदी सालाना की दर से हाउस बिल्डिंग एडवांस मिलता था. 7th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए जानना जरूरी, मोदी सरकार ने बदला इस भत्ते का नियम
एचबीए के तहत केंद्रीय कर्मचारी अपने 34 महीने के मूल वेतन के बराबर तक की राशि बतौर लोन ले सकता है, जो अधिकतम 25 लाख रुपये, या घर/फ्लैट की लागत, या चुकाने की क्षमता के अनुसार होगी. एचबीए स्थायी कर्मचारियों के साथ-साथ उन सभी अस्थायी कर्मचारियों के लिए भी मान्य होता है जिन्होंने पांच वर्षों की निरंतर सेवा दी हो.
केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़ी एचबीए योजना का उद्देश्य एक कल्याणकारी कदम के तहत सरकारी कर्मचारियों को स्वयं के आवास व फ्लैटों के निर्माण व खरीद के लिए सहायता मुहैया कराना है. मंत्रालयों व सरकारी विभागों को एचबीए नियमों के अनुसार अपने कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण अग्रिम (हाउस बिल्डिंग एडवांस) को मंजूर करने का अधिकार दिया जाता है.
