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7th CPC Latest News: राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था (Old Pension Scheme) बहाल किए जाने के बाद कई राज्यों में सरकारी कर्मचारी संगठन सक्रीय हो गए है. जिसके बाद यूपी-बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में राजस्थान सरकार की तर्ज पर इसे लागू किए जाने की मांग जोर पकड़ रही है. इस बीच, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आकलन के बाद पुरानी पेंशन पर विचार किया जाएगा. इससे पहले उन्होंने सोमवार को विधानसभा में स्पष्ट कहा था कि राज्य सरकार की फिलहाल पुरानी पेंशन योजना लागू करने की कोई योजना नहीं है. उधर, एमपी में कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन योजना को लागू करवाने के लिए शिवराज सरकार पर दबाव बना रहे है. 7th Pay Commission: होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाली है ये दो बड़ी खुशखबरी? घर आएगा ढेर सारा पैसा
ताजा जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन सहित 11 मांगों को लेकर 61 कर्मचारी और अधिकारी संगठन चार मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम जिला मुख्यालयों में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे. राज्य विधानसभा का बजट सत्र आगामी नौ मार्च से शुरु होने जा रहा है. कर्मचारी इस सत्र के दौरान ही पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की घोषणा की डिमांड कर रहे है. यही कारण है कि कर्मचारी सड़क पर भी उतरने की तैयारी में है.
ज्ञात हो कि साल 2004 में पुरानी पेंशन योजना को खत्म कर दिया गया था. जिसके बाद एमपी में एक जनवरी 2005 के बाद नई पेंशन योजना लागू की गई है, इस योजना के लागू होने के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन बहुत कम मिली है, इसी के चलते कर्मचारी पुरानी पेंशन की बहाली की मांग उठा रहे है.
केंद्र और राज्य सरकारों के कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन की मांग करते आ रहे है, मगर उसे अभी तक अनसुना किया जाता रहा है. हालांकि अब राजस्थान सरकार के पुरानी पेंशन बहाली के फैसले ने सरकारी कर्मचारियों को अपनी मांग को पूरी दमदारी से उठाने के लिए प्रोत्साहित किया है.
