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7th CPC Latest News: 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) से जुड़ी बड़ी खबर है. केंद्र सरकार के कर्मचारी (Central Government Employees) जो लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में इजाफे की मांग कर रहे हैं, उन्हें जल्द ही इससे जुड़ी कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. एक बार फिटमेंट फैक्टर बढ़ने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का वेतन भी काफी बढ़ जाएगा. 7th Pay Commission: इन पदों पर सरकारी नौकरी वालों को मिलेगा बढ़िया वेतन, ऐसे करें अप्लाई
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार जल्द ही अपने कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने पर मुहर लगा सकती है. केंद्रीय कर्मचारियों के संघ लंबे समय से न्यूनतम वेतन (Minimum Pay) 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये करने और फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं.
यदि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के संबंध में घोषणा करती है, तो उनके वेतन में अच्छी-खासी वृद्धि होगी. दरअसल, फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ेगा. वर्तमान में कर्मचारियों को 2.57 प्रतिशत के आधार पर फिटमेंट फैक्टर के तहत वेतन मिल रहा है, जिसे बढ़ाकर 3.68 प्रतिशत किया जाता है, तो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में 8,000 रुपये की वृद्धि होगी. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये हो जाएगा.
सातवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के बाद इस प्रकार होगी अनुमानित वेतन गणना-
अगर फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 कर दिया जाता है, तो कर्मचारियों का मूल वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा. अभी अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये है, तो भत्तों को छोड़कर, उसे 2.57 फिटमेंट फैक्टर के अनुसार 46,260 रुपये (18,000 X 2.57 = 46,260) बतौर सैलरी हर महीने मिलेंगे. अब अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 हो जाता है तो वहीं सैलरी 95,680 रुपये (26000X3.68 = 95,680) हो जाएगी. यानी फिटमेंट फैक्टर और बेसिक सैलरी की डबल सौगात मिलेगी.
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जून 2017 में 34 संशोधनों के साथ सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दी थी. जिसके बाद प्रवेश स्तर पर मूल वेतन के लिए प्रदान किए गए नए वेतनमान को 7,000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 18,000 रुपये किया गया, जबकि उच्चतम स्तर यानी सचिव को 90,000 रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये किया गया. इसके साथ ही क्लास-1 के अधिकारियों के लिए शुरुआती वेतन 56,100 रुपये तय किया गया.
