7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फिर मिलेगा सैलरी बढ़ोतरी का तोहफा? फिटमेंट फैक्टर पर आया बड़ा अपडेट
Representational Image (Pixabay)

7th Pay Commission: महंगाई भत्ता (DA) में हुए इजाफे के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का इंतजार है. लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारी सैलरी बढ़ाने के लिए फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं. अब खबर है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने का विचार कर रही है. हाल ही में सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा है.  केंद्रीय कर्मचारियों को अब 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (DA) मिलता है. 7th Pay Commission: पेंशनधारकों के लिए बड़ी खबर! केंद्र सरकार ने महंगाई राहत पर दी बड़ी अपडेट.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी बढ़ सकती है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर विचार चल रहा है. केंद्र सरकार के कर्मचारी लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना करने की मांग कर रहे हैं. फिटमेंट फैक्टर केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी तय करने का एक पैमाना है.

सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा

अगर फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी को मंजूरी मिल जाती है तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी होगी. कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, केंद्र सरकार अगले साल केंद्रीय बजट के बाद फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी पर फैसला ले सकती है. फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है. वर्तमान फिटमेंट फैक्टर दर के अनुसार, एक सरकारी कर्मचारी का वेतन 18,000 रुपये X 2.57 = 46,260 रुपये है.

अगर केंद्र फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी की मांग को 3.68 गुना करने की मंजूरी देता है, तो सरकारी कर्मचारी का वेतन 26,000 रुपये X 3.68 = 95,680 रुपये होगा. अगर सरकार 3 गुना फिटमेंट फैक्टर बढ़ोतरी को स्वीकार करती है, तो एक कर्मचारी का वेतन 21,000 X 3 = 63,000 रुपये होगा. इसका मतलब है कि डीए बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी खबर आ रही है.

सितंबर में बढ़ा था DA

सितंबर 2022 में, केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दी. सरकार ने महंगाई भत्ते को 34 फीसदी से बढ़ाकर 38 फीसदी कर दिया है. इस फैसले से केंद्र सरकार के 50 लाख से अधिक कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ है.