7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को DA में मिलेगी 3 फीसदी की बढ़ोतरी? महंगाई भत्ते को लेकर आया ये बड़ा अपडेट
Representational Image (Pixabay)

7th Pay Commission: नए साल 2023 से केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को काफी उम्मीदें हैं. इस साल 2023 में केद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को कई तोहफे मिलने की उम्मीद है. मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक इसमें कमर्चारियों के डीए में बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर में इजाफा और बकाया डीए का भुगतान शामिल है. उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार अपने कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांगों पर कुछ निर्णय लेगी. इसमें महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के ऐलान की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है. 1 फरवरी को केंद्रीय बजट की प्रस्तुति से स्थिति स्पष्ट हो सकती है. क्या बजट के बाद बढ़ जाएगी केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी? फिटमेंट फैक्टर पर आया ये बड़ा अपडेट.

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार 31 जनवरी के बाद 7वें सीपीसी के तहत अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर फैसला ले सकती है. हालांकि, डीए बढ़ोतरी का फैसला अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आंकड़ों पर निर्भर करेगा. अगर एआईसीपीआई के आंकड़े समान रहते हैं, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को डीए में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिल सकती है.

केंद्र सरकार हर साल दो बार डीए बढ़ाती है- पहले जनवरी में और फिर जुलाई में. केंद्र ने सितंबर 2022 में महंगाई भत्ते में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की थे. इसके बाद महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत से बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया. इससे पहले पिछले साल मार्च में केंद्र ने डीए में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. उस समय डीए 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दिया था. वर्तमान में कर्मचारियों को 38 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है.

अगली डीए बढ़ोतरी की घोषणा मार्च 2023 में होने की संभावना है. हालांकि, अगली डीए बढ़ोतरी के बारे में फैसला श्रम मंत्रालय द्वारा एआईसीपीआई के आंकड़े जारी करने के बाद 31 जनवरी के बाद लिए जाने की उम्मीद है. इस बीच, विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सरकार इस बार 3 प्रतिशत डीए बढ़ोतरी को मंजूरी दे सकती है.

ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कम से कम 3 फीसदी की बढ़ोतरी लगभग तय है. इस आधार पर देखा जाए तो 25,000 रुपये के मूल वेतन वाले सरकारी कर्मचारी के वेतन में 750 रुपये की वृद्धि होगी, जबकि ग्रॉस सैलरी में सालाना 9000 रुपये की बढ़ोतरी होगी. वहीं 2.5 लाख रुपये प्रति माह के मूल वेतन वाले कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों के डीए में 7,500 रुपये की वृद्धि होगी, यानी उनके वेतन में सालाना 90,000 रुपये की वृद्धि होगी.