Trade Talks: ट्रंप की धमकी के बीच समाधान की उम्मीद, भारत और अमेरिका की बातचीत से निकलेगा हल
PM Modi, Donald Trump | X

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) द्वारा भारत पर ‘रिसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दोहराए जाने के बीच, भारत ने शुक्रवार को कहा कि दोनों देश आपसी व्यापार समझौते को लेकर बातचीत कर रहे हैं. इस समझौते का उद्देश्य व्यापार विस्तार, बाजार पहुंच बढ़ाना और शुल्क व गैर-शुल्क बाधाओं को कम करना है.

ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की थी कि अमेरिका उन देशों पर ‘रिसिप्रोकल टैरिफ’ लगाएगा, जो अमेरिकी उत्पादों पर अधिक शुल्क लगाते हैं. इसके तहत भारत को भी 2 अप्रैल से नए शुल्क नियमों का सामना करना पड़ सकता है. इससे भारतीय निर्यात पर असर पड़ने की संभावना है.

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हालांकि, भारत सरकार की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता जारी है और दोनों देश किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं.

व्यापार समझौते पर क्या हो रही है चर्चा?

भारत और अमेरिका इस समय बहुपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) को लेकर चर्चा कर रहे हैं. रंधीर जायसवाल ने कहा, "भारत और अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार वार्ता को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हैं." उन्होंने कहा, "दोनों सरकारें बीटीए के लिए एक रूपरेखा बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, जिसका उद्देश्य व्यापार का विस्तार करना, बाजार पहुंच को बढ़ाना, टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करना और आपूर्ति-श्रृंखला एकीकरण को गहरा करना होगा."

क्या भारत को मिलेगी कोई छूट?

ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी देश को इस टैरिफ नीति से बाहर नहीं करेगा, हालांकि भारत सरकार उम्मीद कर रही है कि बातचीत के जरिए किसी समझौते पर पहुंचा जा सकता है. इस संदर्भ में भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने 3 से 7 मार्च के बीच अमेरिका का दौरा किया और वहां अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधियों से चर्चा की. अब उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक व्यापार समझौते का पहला चरण तय कर लिया जाएगा.

ग्लोबल ट्रेड वार का असर

अमेरिका की यह टैरिफ नीति वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंका को बढ़ा सकती है. कई देश पहले ही अमेरिका के इस कदम का विरोध कर चुके हैं और जवाबी शुल्क लगाने की योजना बना रहे हैं. भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, यूएई, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे के साथ व्यापार शुल्क कम करने वाले समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं. इसी तरह, यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ भी भारत की बातचीत जारी है.