बीते 11 वर्षों में मोदी सरकार लाई ऑयल और गैस सेक्टर में बड़ा बदलाव: हरदीप सिंह पुरी
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में देश के ऑयल और गैस सेक्टर में डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से बड़ा बदलाव लाया है और इससे फ्यूल स्टेशनंस लेकर एलपीजी सिस्टम काफी स्मार्ट हो गए हैं.
नई दिल्ली, 28 जून : केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में देश के ऑयल और गैस सेक्टर में डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से बड़ा बदलाव लाया है और इससे फ्यूल स्टेशनंस लेकर एलपीजी सिस्टम काफी स्मार्ट हो गए हैं.
केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर की पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण बीते 11 वर्षों में डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमारे ईंधन स्टेशन, रिफाइनरियां और एलपीजी सिस्टम भी स्मार्ट हो गए हैं. ईंधन पंपों पर यूपीआई से लेकर रिफाइनरियों में एआई तक, यह शांत तकनीकी बदलाव वास्तविक है और हर कदम पर दिखाई देता है. यह भी [पढ़ें : Delhi Rain Alert: दिल्ली-एनसीआर में अगले 2 घंटे में बारिश! मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, संभलकर निकलें बाहर
इस पोस्ट के साथ केंद्रीय मंत्री ने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें बताया गया कि ऑयल और गैस सेक्टर में शांतिपूर्ण तरीके से बड़ा बदलाव आया और पहले के मुकाबले तकनीक का काफी इस्तेमाल बढ़ा है. मौजूदा समय में करीब सभी फ्यूल स्टेशन ऑटोमेटिड हो चुके हैं और फ्यूल डिस्पेंसिंग यूनिट और स्टॉक को डिजिटल तौर पर कंट्रोल और मॉनिटर किया जा रहा है.
वीडियो में आगे बताया गया कि करीब सभी फ्यूल स्टेशनंस पर यूपीआई को स्वीकार किया जा रहा है. इसके अलावा एलपीजी सिस्टम में डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) को लाया गया है, जिससे 3.48 लाख करोड़ रुपए बचाने में मदद मिली है. इसके अतिरिक्त, रिफाइनरी में डिजिटल ट्विन और एआई के माध्यम से डाउनटाइम को कम किया गया और इससे आउटपुट बढ़ाने में मदद मिली है. वहीं, ओएएलपी पोर्ट्ल के माध्यम से सरकार ने ई-नीलामी के जरिए देश में तेल और गैस की खोज को बढ़ावा दिया है.
इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत के 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के तलछटी बेसिन में से एक मिलियन स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र को तेल एवं गैस खोज के लिए खोल दिया है, जो पहले हाइड्रोकार्बन खोज के लिए प्रतिबंधित था. केंद्रीय मंत्री ने कहा था, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण अब इस पूरे 'नो-गो' क्षेत्र को खोल दिया गया है, जिससे घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर निर्भरता कम होगी."